चेतन व्यास -

वर्धा: रशिया-युक्रेन (Russia-Ukraine) या दोन देशांमध्ये सुमारे साडेचार महिन्यांपासून युद्ध सुरू आहे. याच युद्धामुळे युक्रेन येथे वैद्यकीय शिक्षण घेणारे भावी डॉक्टर आपल्या मायदेशी परतले होते. भारतात परतलेल्या भावी डॉक्टरांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये या हेतूने युक्रेन सरकारने एनएमसी (नॅशनल मेडिकल कौन्सिल)कडे मोबिलिटी प्रोग्राम सादर केला.

पण त्याला मान्यता न देण्याचा निर्णय एनएमसीने (NMC) घेतल्याने युक्रेनवरून भारतात परतलेल्या डॉक्टरांच्या (Doctor) अडचणीत चांगलीच भर पडली आहे.सरकारने यात हस्तक्षेप करून विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करून यावर तोडगा काढावा अशी मागणी पालकांनी केली आहे.

१ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या ऑटम सेमिस्टरपूर्वी युक्रेनमधील विद्यापीठांकडून भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी एक विशेष मोबिलिटी प्रोग्रामचा लाभ देण्यात येत आहे. या स्टुडंट एक्सचेंज प्रोग्राम अंतर्गत भारतीय विद्यार्थी आपल्या काही सेमिस्टरचा अभ्यास सुरू ठेवण्यासाठी अन्य विद्यापीठांमध्ये जाऊ शकतात.

पाहा व्हिडीओ -

पण भारताच्या नॅशनल मेडिकल कौन्सिलने युक्रेनच्या मोबिलिटी प्रोग्रामला मान्यता देण्यास नकार दिला आहे.यामुळे आता विद्यार्थी चिंतेत पडले आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी युक्रेनलाच परतावे लागणार आहे किंवा युक्रेनचा (Ukraine) ज्या देशांसोबत करार आहे तेथे जाऊन शिक्षण घ्यावे लागेल. (Mobility programs of Ukraine)

याच सर्व प्रकरणावर युक्रेनमधून भारतात परतलेल्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या अडचणी सांगितल्या आहेत. त्यापैकी समीरण काळे हा विद्यार्थी युद्धाच्या सुरवातीलाच तेथे अडकला होता पण भारत सरकारच्या मदतीने देशात सुखरूप आला. त्यावेळेस यांना त्यांच्या वैद्यकीय शिक्षणाच शिल्लक अभ्यास भारतात होईल असं सांगण्यात आले होतें.

पण आता एनएमसी ने युक्रेनचा मोबिलीटी प्रोग्रामला मान्यता दिली नाहीय. यामुळे ओडेसा नॅशनल मेडिकल युनिव्हर्सिटीने यांना एक संदेश पाठवून जॉर्जिया आणि युक्रेन मधीलच इस्माईल हे ऑपशन दिले आहे. ९ हजार डॉलर शुल्क सांगितल्याने जॉर्जियाला जात शिक्षण पुर्ण करणे आर्थिकदृष्ट्या न परवडणारेच आहे. (National Medical University)

तर युक्रेनमध्ये शिक्षणासाठी जाणे म्हणजे युद्धामुळे जीवाला धोकाच आहे. या प्रकरणी भारत सरकारच ठोस निर्णय घेऊ शकत असून आम्हालाही भारत सरकारकडून मोठी अपेक्षा असल्याचं तो म्हणाला आहे. दरम्यान, युक्रेन आणि रशिया युद्धादरम्यान कोणताही विद्यार्थी युक्रेनमध्ये जाऊन शिक्षण पूर्ण करू शकत नाही.

युक्रेनने इतर देशांच्या शाळांशी करार केला आहे. तिथले महागडे शिक्षण भारतीय विद्यार्थ्यांना शक्य नाही.यामुळे सरकारने लवकर यावर तोडगा काढणे गरजेचे आहे. युक्रेनचा प्रस्ताव एनएमसी ने फेटाळला आहे. युक्रेनने ऑफलाइन आणि ऑनलाइन (Online) दोन्ही वर्ग सुरू केले आहेत.

मात्र विद्यार्थ्यांना फेब्रुवारीमध्ये परीक्षा द्यावी लागणार आहे. 2019 मध्ये एनएमसी ने निर्णय घेतला होता की मोबिलीटी प्रोग्राम स्वीकारले जाणार नाहीत. शासन आणि एनएमसीच्या परवानगीशिवाय यामध्ये काहीही करता येणार नाही.असं वर्धेच्या सेवाग्राम येथील महात्मा गांधी इन्स्टिटयूट ऑफ मेडिकल सायन्स चे डीन नितीन गगणे यांनी सांगितलं.

युद्धाच्या परिस्थितीच्या वेळीस विद्यार्थ्यांना देशात आणण्यात आले. त्यावेळेस त्यांना देशात शिक्षण पूर्ण करण्याची संधी देणार असल्याचही सांगण्यात आलं पण आता एनएमसी ने मोबिलीटी प्रोग्रामला मान्यता न दिल्याने या विद्यार्थ्यांच भविष्य धोक्यात आलं आहे.

Edited By - Jagdish Patil