नागपूर येथील महत्वाकांक्षी अशा मिहान प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांचे समस्या सोडविण्यास शासनाचे प्राधान्य असून मिहान प्रशासनाने तातडीने पाऊले उचलावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

नागपूर येथील मिहान प्रकल्पाबाबत बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पार पडली. या बैठकीला मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे आणि महत्त्वाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मिहान प्रकल्पांतर्गत विकसित भूखंडासाठी आकारण्यात येणारे विकास शुल्क हे जनतेला परवडेल असे करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. मिहान प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी उपलब्धता होण्यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

मिहान परिसरातील ग्रामपंचायत क्षेत्रात बांधण्यात आलेले व्यापारी संकुले ही त्या ग्रामपंचायतीना हस्तांतरीत करावी, यामुळे संबधित ग्रामपंचायतींना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होईल. तसेच पुनर्वसन काळातील मिहान भागातील ग्रामपंचायतींना पाठवलेले पिण्याच्या पाण्याचे बिल संबधित यंत्रणांनी कमी करावेत,असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले, की मिहान परिसरात असणाऱ्या म्हाडा वसाहतीतील रहिवाश्यांना त्या परिसराच्या बाहेर जागा उपलब्ध करुन देत त्यांचे स्थलांतर करावे. तसेच मिहान प्रकल्पबाधित कुटुंबाच्या पुनर्वसनासाठी विकसित भूखंड वाटप लवकरात लवकर करावे. मिहान परिसरातील ग्रामपंचायतींना करवसुलीचे अधिकार नसल्याने उत्पन्नाचे साधन राहिलेले नाही, या ग्रामपंचायतींना उत्पन्नाचे साधन मिळण्यासाठी एमआयडीसीकडून वापरण्यात येणारे सूत्र वापरण्यात यावे, अशा सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.