Supreme Court News

देशातील अनेक कारागृहांमध्ये कैद्यांची जात पाहून त्यांना काम दिलं जात असल्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावरून न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्रासह ११ राज्यांना नोटीस बजावली असून स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्रासह, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगणा, पंजाब, केरळ राज्य सरकाला नोटीस बजावण्यात आली आहे. नोटीस बजावताना कैद्यामध्ये भेदभाव केला जाऊ शकत नाही असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, जे. बी. पारदीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ज्येष्ठ वकील एस. मुरलीधर यांच्या निवेदनाची दखल घेतली.मुरलीधर यांनी न्यायालयात याचिकवर बाजू मांडताना, ११ राज्यातील अनेक तुरुंगांमध्ये कामाच्या वितरणात आणि जातीच्या आधारावर भेदभाव केला जातो. जातीच्याच आधारावत कैद्यांची जागा निश्चित केली जात. त्याप्रमाणेच त्यांना वागणूक दिली जात असल्याची माहिती न्यायालयासमोर मांडली. न्यायालयाने यासंबंधी सर्व माहिती एकत्र करण्याच्या सूचना केल्या असून यावर ४ आठवड्यानंतर सुनावणी होणार आहे. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

त्यावर सॉलिसिटर जनरल म्हणाले, जातीच्या आधारावर भेदभाव केल्याचं ऐकलेलं नाही. फक्त अंडरट्रयल कैदी आणि दोषींना वेगळं केलं जातं. या उत्तर प्रदेश, प. बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, पंजाब, ओडिशा, झारखंड, केरळ, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्राचा समावेश आहे.