दिल्ली : पंजाबमधील फिरोजपूर येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेतील त्रुटीमुळे राजकीय वातावरण चांगलंच ढवळून निघाले होते. या प्रकरणी आज सोमवारी सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी झाली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात सांगितले की, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाईल. त्याचबरोबर याप्रकरणी केंद्र आणि पंजाब सरकारकडून (Punjab Government) सुरू असलेला तपास थांबवावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. (PM Modi Security Breach Court Hearing Latest Update)

सरन्यायाधीश एनव्ही रामण्णा म्हणाले की, आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करण्यात येईल. यामध्ये डीजीपी चंदीगड, आयजी एनआयए, हायकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल, एडीएल, डीजीपी पंजाब सिक्युरिटी यांचाही समावेश असेल.

फिरोजपूरमध्ये सुरक्षेमध्ये गडबड झाली होती;
पंतप्रधान मोदी 5 जानेवारीला पंजाब दौऱ्यावर गेले होते. याठिकाणी काही आंदोलकांनी हुसैनीवाला रस्त्याने जात असताना रास्ता रोको केला होता. यानंतर पंतप्रधान मोदींचा ताफा 15-20 मिनिटे येथे अडकून थांबला होता. त्यामुळे पीएम मोदींच्या सुरक्षेतील ही मोठी त्रुटी असल्याचे सांगितले जात आहे. या संदर्भात गृह मंत्रालय आणि पंजाब सरकारची समिती स्वतंत्रपणे तपास करत होत्या.

हे देखील पहा-

केंद्राने पंजाब सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले, याप्रकरणी

आज सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यादरम्यान केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, हा गुप्तचर यंत्रणेच्या अपयशाचा परिणाम आहे. त्यामुळे पंजाबच्या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्यात काहीच गैर नाही. व्हीव्हीआयपींच्या सुरक्षेत थोडीशी चूक गंभीर असू शकते. राज्य सरकार आपल्या निष्काळजी अधिकाऱ्यांना संरक्षण देत आहे. राज्य सरकार त्यांच्या दुर्लक्षावर पांघरूण घालत आहे, असे आरोप यावेळी करण्यात आले. तर याबद्दल ब्लू बुकचेही पालन करण्यात आले नव्हते असाही आरोप लावण्यात आला होता.

तर, पंजाब सरकारने केंद्रीय संघावर प्रश्न उपस्थित केले. बाकीचेही केंद्राचे प्रतिनिधी आहेत. या समितीकडून आम्हाला काहीही अपेक्षा नाही. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे.