पिंपरी चिंचवड : पिंपरी चिंचवड शहरातील चिखली येथील इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेत बांधलेले २९ बेकायदा बंगले आणि इतर बांधकामे बांधण्यात आले आहेत. हे सर्व बांधकामे पाडण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. यामुळे येत्या महिना अखेरपर्यंत हे सर्व बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचे आदेश देण्यात आले असून महापालिकेकडून लवकरात लवकर हि कारवाई केली जाणार आहे. 

पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहणाऱ्या इंद्रायणी नदीच्या काठालगत शंभर मीटर परिसरात निळी पूररेषा आखण्यात आली आहे. या रेषेच्या आत कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास परवानगी नाही. तरी देखील चिखली येथील सर्व्हे नंबर ९० मध्ये बंगलो प्लॉट बांधकाम प्रकल्प करण्यात आला होता. हे प्लॉटिंग मे. जरे वर्ल्ड बिल्डर यांनी केले असून याठिकाणी २९ बंगले उभारण्यात आले आहेत. या विरोधात तक्रार करण्यात आली होती. 

कायद्याचे उल्लंघन करत ग्राहकांची फसवणूक 

चिखली येथील सर्व्हे नंबर ९० मध्ये बंगलो प्लॉट बांधकाम प्रकल्प करण्यात आला होता. हे प्लॉटिंग मे. जरे वर्ल्ड बिल्डरनी केले होते. पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीत इंद्रायणी नदीपात्रातील निळ्या पूररेषेच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात ही बांधकामे करण्यात आली. नदीचे अस्तित्व धोक्यात आणून पर्यावरण संरक्षण आणि सुधारणा कायद्याचे उल्लंघन केले जात होते. संबंधित विकसकांनी पर्यावरण अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे. शिवाय आर्थिक प्लॉट घेणाऱ्या ग्राहकांची फसवणूकही केली आहे.

३१ मेपर्यंत बांधकाम करावे लागणार जमीनदोस्त 

दरम्यान न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि उजल भुवन यांनी येथील रहिवाशांचा अपील अर्ज फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे हरित लवादाने दिलेला निर्णय कायम राहिला असून बांधकाम पाडण्यावर शिक्कामोर्तब केला आहे. यामुळे जिल्हाधिकारी आणि महापालिकेला ही अनधिकृत बांधकामे ३१ मे २०२५ पर्यंत जमीनदोस्त करावी लागणार आहेत.