परभणी : प्रधानमंत्री आवास शहरी योजनेंतर्गत नगर पालिकेकडून मोठ्या प्रमाणावर घरकूल बांधकामास मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, केंद्र शासनाच्या हिश्याची १८ कोटी ४४ लाख ४० रुपयांची रक्कम अनेक महिन्यांपासून थकलेली आहे.  यामुळे घरकुल मंजूर झाल्यानंतर अनुदानाचा हप्ता न मिळाल्याने घरकुलाचे काम अपूर्ण ठेवावे लागले आहे. 

घराचे छत नसलेले तसेच पक्के घर नसलेल्यांसाठी प्रधानमंत्री घरकुल योजना, रमाई आवास योजना, मोदी आवास योजना राबवीण्यात येत आहे. यात लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येत असून निवड झालेल्या लाभार्थाला घरकुल उभारणीसाठी एक ते दीड लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात असते. सदरचे अनुदान बँक खात्यात चार टप्प्पात देण्यात येत असते. यामुळे लाभार्थी आपले घरकुल पूर्ण करू शकतो. 

२०१८ पासून घरकुल मंजूर 

दरम्यान ज्या नागरिकाकडे राहण्यास पक्के घर नाही. अशा नागरिकांना हक्काचे घर मिळावे, यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सन २०१८ पासून चार टप्प्यांत २ हजार ३१० घरकूल बांधकामास मंजुरी देण्यात आली होती. यात पहिल्या टप्प्यात ४९०, दुसऱ्या टप्प्यात ९००, तिसऱ्यामध्ये २३० आणि चौथ्या टप्प्यात ७२० घरकूल बांधकामास मंजुरी देण्यात आली होती. घरकूल बांधकामास केंद्र शासनाकडून दीड लाख, तर राज्य शासनाकडून एक लाख असे अडीच लाख रुपयांचे अनुदान पाच टप्प्यांत दिले जातात. 

राज्य शासनाकडून अनुदान 

पाच टप्प्यात देण्यात येत असलेले अनुदान पहिल्या टप्प्यात प्रत्येकी ४० हजार, दुसऱ्या टप्प्यात ६० हजार, तर पाचव्या टप्प्यात ५० हजार, असे एकूण अडीच लाख रुपये लाभार्थ्यांना बांधकामास दिले जातात. ज्या प्रमाणात बांधकाम होईल; तसे लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यात येत. परंतु, केंद्र शासनाकडून घरकूल बांधकामास देण्यात येणारी रक्कम अनेक महिन्यांपासून प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या रकमेतून घरकूल लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यात येत आहे. 

अनुदानाची प्रतीक्षा 

केंद्र शासनाकडे थकलेल्या रकमेचा आकडा मोठा असल्याने घरकूल लाभार्थी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. तसेच, घरकूल विभागातील कर्मचाऱ्यांना लाभार्थ्यांच्या रोषास सामोरे जावे लागत आहेत. वाळू खुली नसल्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांनी मिळेल त्या मार्गाने वाळू खरेदी करून घरकूलाचे बांधकाम सुरू ठेवले आहे. केंद्र शासनाकडे अनुदानाची मोठी रक्कम थकल्यामुळे घरकूल विभागातील कर्मचारी व लाभार्थी मेटाकुटीस आले आहेत.