अकोला - देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकारने गोवंश हत्या बंदी कायदा लागू केल्यानंतर शेतकऱ्यांना भाकड जनावरे फुकट सोडून द्यावी लागत होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai Hight Court) कत्तलखान्यात कापल्या जाणाऱ्या जनावरांच्या यादीत बैलांचा समावेश करावा, या संबंधीचा शासन आदेश सहा महिन्यात राज्य सरकारने (State Government) काढावा, असे जनहित याचिकेवरील सुनावणीवर उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला (Thackaray Government) आदेश दिले आहे. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे शेतकरी संघटनेने अभिनंदन केले असल्याचे प्रतिपादन शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी आज केले आहे.

शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पुढे ते म्हणाले, गोवंश हत्या बंदी कायदा लागू करून देवेंद्र फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांचे दरवर्षी सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान केले. मागील आठ वर्षात जनावरांचे बाजार मोडकळीस आले असून महाराष्ट्रातील चर्मोद्योग उद्ध्वस्त झाले आहे. पोलिसांची व्याप्ती वाढली असून बाजारावर अवलंबून असणाऱ्या घटकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. पशुधन मातीमोल झाल्याने अनेकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांना विश्वास मताचे वेळी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी आवाजी मतदान केले होते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांनी दिलेल्या निकालात राज्य घटनेच्या कलम 47 आणि 48 ची चर्चा केली आहे. गोवंश हत्याबंदी कायद्याने या दोन्ही घटनात्मक कलमाचा भंग झाला असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले असून मोकाट जनावरांमुळे पर्यावरणाचे प्रश्न तयार झाल्याचे त्यांनी मान्य केले असल्याची प्रतिक्रिया शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटील यांनी दिली. या पत्रकार परिषदेला माजी विदर्भ प्रमुख दिनकर दाभाडे, धनंजय काकडे, कुरेशी समाज संघटनेचे विदर्भ प्रमुख सादिक कुरेशी यांच्यासह आदी उपस्थित होते.