कंत्राटी भरतीला होणारा विरोध लक्षात घेता राज्य सरकारनं कंत्राटी भरतीचा निर्णय रद्द केला खरा मात्र आता आपल्याच निर्णयाला हरताळ फासत सरकारनं पुन्हा कंत्राटी भरतीचा घाट घातलाय. शासकीय महाविद्यालयं आणि रूग्णालयांमध्ये तब्बल 6 हजार 830 पदं भरली जाणार आहेत.

मात्र या भरतीवरून सरकार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलंय. ही भरती आपलं उखळ पांढरं करून घेण्यासाठी तर नाही ना, असा आरोप विरोधकांमधून होऊ लागलाय. ही 9 कंपन्यांची नेमकी भानगड काय आहे? ते आधी समजून घेऊयात...

गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी 9 कंपन्यांचं पॅनेल तयार करून त्यामार्फत कंत्राटी भरती करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयावर बरीच ओरड झाल्यानंतर सरकारला निर्णय मागे घ्यावा लागला.

या भरतीतून अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल, अकुशल कर्मचाऱ्यांना रोजगार दिला जाणार होता. यातील काही कंपन्या आयटी क्षेत्रातील असून काही कंपन्या सरकारसह विविध खासगी संस्थांना मनुष्यबळाचा पुरवठा करत आहेत. काही राजकीय नेत्यांच्या कंपन्यांकडून राज्यभरातील महापालिका, नगरपालिकांसह शासकीय विभागांना सुरक्षारक्षक तसंच इतर कर्मचाऱ्यांचा पुरवठा केला जातोय.

कंत्राटी भरतीला विरोध असतानाही सरकारनं पुन्हा कंत्राटी भरतीचा निर्णय घेतलाय. या माध्यमातून याच नऊ कंपन्यांना पुन्हा या प्रक्रियेत आणलं जाऊ शकतं, अशी शक्यता व्यक्त होतीय. विरोधक आणि बेरोजगारांच्या रेट्यामुळे ज्या कंपन्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. आता त्याच कंपन्यांना छुप्या मार्गानं रस्ता खुला केला जाणार का, असा सवालही यानिमित्तानं उपस्थित होतोय.