मुंबई : ओबीसी समाजासाठी महत्वाची बातमी हाती आली आहे. नॉन क्रिमीलेअरची मर्यादा आठहून १५ लाखांपर्यंत करण्याची शिफारस ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमिती मुख्यमंत्र्यांना करणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक घेऊ, असे निर्देश उपसमितीचे अध्यक्ष आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.

केंद्र शासन ओबीसींच्या यादीत समाविष्ट नसलेल्या ४३ जातीचा प्रस्ताव राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगास सादर करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक ही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, वनमंत्री गणेश नाईक, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, इतर मागास बहुजन कल्याण व दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत कोणत्या विषयांचा आढावा घेण्यात आला?

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार जात पडताळणी समितीकडील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करणे

ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सवलती

विविध महामंडळांच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न अग्रक्रमाने सोडवणे

राज्य मागासवर्ग आयोगाचे बळकटीकरण

उपसंचालक, सहाय्यक संचालक यांना वाहन घेण्यास मंजूरी

सध्या शिबिरांचे आयोजन करुन त्या माध्यमातून जात प्रमाणपत्रांचे वाटप सुरू आहे.

जिल्हाधिकाऱ्याशी बैठक घेऊन योग्य आणि पात्र व्यक्तींनाच प्रमाणपत्र दिले जावे अशी शिफारस करणे

चुकीच्या लोकांना प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात येऊ नये असे आदेश द्यावे, अशी सूचना करण्याची शिफारस

तत्पूर्वी, वसतिगृह आणि कार्यालयांसाठी १० जिल्ह्यांमध्ये जागा उपलब्ध करण्यासाठी पुढील आठवड्यात जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात येईल असे, बावनकुळे यांनी सांगितले. या बैठकीत ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके यांची देखील उपस्थिती होती. त्यांन प्रशासकीय त्रुटींकडे लक्ष वेधले आहे. स्पेलिंग मिस्टेकमुळे राज्यातील २७ ते ३२ जाती शासकीय लाभांपासून वंचित आहेत. त्याामुळे केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवून तातडीने दुरुस्ती करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.