OBC Reservation News

ओबीसी समजाच्या आरक्षणाला कोणीही धक्का लावू शकत नाही, पूर्वी याला धक्का लावण्याची मुभा होती पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ओबीसी आयोग स्थापन करून त्याला संविधानिक दर्जा प्राप्त करून दिला आहे. त्यामुळे ओबीसीच्या आरक्षणाला कोणीही धक्का लावू शकत नाही असं वक्तव्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपुरात केलंय. ते नागपूर झाडे कुणबी समाजाच्या वसतिगृह भूमिपूजन समारंभा प्रसंगी बोलत होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 70 वर्षात पहिल्यांदा ओबीसी समाजाला संविधानिक स्थान देऊन ओबीसी आयोग स्थापन केला. पूर्वी हा केवळ जीआर वर आधारित होता. त्यामुळे कुठल्याही कोर्टाला ओबीसीच आरक्षण हे उलटवून लावण्याची एक प्रकारे मुभा होती. त्यामुळे ओबीसीला आयोगाच्या माध्यमातून संविधानिक स्थान प्राप्त झाल्याने कोणीही ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावू शकत नाही, अशा पद्धतीची व्यवस्था पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ओबीसी आयोगाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिली आहे. ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण हे सगळीकडे मिळायचं मात्र केंद्रीय कोट्यामध्ये ओबीसी समाजाला एमबीबीएसच्या ऍडमिशनमध्ये आरक्षण मिळत नव्हतं.

(साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

मध्यंतरी सरकार नसताना अनेक काम थांबलं होतं. मात्र आता ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी येत्या दोन महिन्यात 54 नवीन वसतिगृह सुरू करण्यात येणार आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात जागा मिळणार नाही. त्यांच्यासाठी स्वयंसारख्या योजनेच्या माध्यमातून खात्यात पैसे जमा करू. जेणेकरून ते स्वतः खोली करून भाड्याने राहू शकतील असा निर्णय घेणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

नागपुरातील पिंपळा ग्रामपंचायत अंतर्गत झाडे कुणबी समजाचा जागेवर राज्य सरकारने दिलेल्या निधीतून विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह आणि इ लायब्ररीचे बांधण्यात येणार आहे. याचं भूमिपूजन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आलेय. यावेळी झाडे कुणबी समाजातील अनेकांनी चांगले कार्य करून समाजासाठी केलेल्या कार्यासाठी त्यांचा गौरव करण्यात आला. यावेळी खासदार सुनील मेंढे, आमदार मोहन मते, आमदार टेकचंद सवकरकर, माजी आमदार सुधाकर कोहळे उपस्थित होते..