राज्य सरकार आणि ओबीसी नेत्यांचं शिष्टमंडळ यांच्यात तासभर झालेल्या बैठकीत ओबीसी नेते चांगलेच आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले. मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र देऊन त्याच प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे. मराठा समाजाची ओबीसी म्हणून नोंदणी करावी अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली होती. त्यांच्या मागणीला ओबीसी नेत्यांनी या बैठकीत कडाडून विरोध केला.

मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू नये, तसेच सगेसोयऱ्यांचा निर्णय रद्द करावा, ओबीसी नोंदी रद्द कराव्यात या मागणीसाठी ओबीसी आंदोलनकर्ते लक्ष्मण हाके हे ९ दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. आज ओबीसी आंदोलनकर्त्यांचे शिष्टमंडळ, ओबीसी नेते आणि सरकारमध्ये बैठक झाली. तत्पूर्वी मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील आणि लक्ष्मण हाके यांच्यात जुंपली होती.

दरम्यान संध्याकाळी झालेल्या एक तासाच्या बैठकीत ओबीसी नेत्यांनी आपली मागणी रेटून धरली. ओबीसी नेत्यांनी आणि शिष्टमंडळाने मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास विरोध केलाय. सरकारने ओबीसी नोंदी तात्काळ बंद कराव्यात, मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देऊ नये, अशी मागणी ओबीसी समाजाचे नेते प्रकाश शेंडगे यांनी केली. ५४ लाख नोंदी कशाच्या आधारावर दिल्या? यामुळे ओबीसी आरक्षणाला कसा धक्का लागत नाही?

प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे २७ तारखेपर्यंत नोंदी थांबवा, अशी मागणी प्रकाश शेंडगे केली. सगेसोयरेबाबत अनेक खोट्या नोंदी झाल्या आहेत, त्या रद्द करा. साधारण ८० टक्के मराठा ओबीसीमध्ये घुसवण्यात आल्याचं बोललं जातंय. मग ओबीसींना कसा धक्का लागत नाही?, असा सवाल प्रकाश शेंडगेंनी केलाय. तसेच ओबीसी प्रमाणपत्र ज्या लोकांना देण्यात आली आहेत, ते सुद्धा रद्द करण्यात यावीत अशी मागणी ओबीसी नेत्यांनी केलीय

याचबरोबर ओबीसी नेत्यांनी सगेसोयरे बाबत निर्णय रद्द करण्याची मागणी केलीय. तसेच देण्यात आलेल्या कुणबी नोंदी बोगस, खोट्या असल्याचं प्रकाश शेंडगे म्हणालेत. तसेच सगेसोयऱ्यांबाबत २७ तारखेला निर्णय होईल, अशी माहिती प्रकाश शेंडगे यांनी दिली. दुसरीकडे छगन भुजबळ यांनीही ओबीसी आरक्षणावरून आक्रमक भूमिका मांडली. खोट्या नोंदी दाखवून जर दाखले दिले गेले असतील तर कारवाई करा, जातीच्या खोट्या नोंदी दिल्या जात आहेत, असा आरोप छगन भुजबळांनी केलाय.