नवी दिल्ली: मध्य प्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये (Local body Elections) ओबीसी आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) आज, बुधवारी यासंबंधी निर्णय दिला. मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणासह (OBS Reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले. निवडणुका घेताना ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण जाता कामा नये, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. (OBC Reservation News)

विशेष बाब म्हणजे यापूर्वी मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्या, असं कोर्टाकडून सांगण्यात आलं होतं. मात्र, त्यानंतर राज्य सरकारने कोर्टात फेरविचार याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेता येतील का? मध्य प्रदेशातील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दिलेल्या निकालाचा फायदा महाराष्ट्रातही होणार का? अशी चर्चा जोर धरू लागली आहे (Maharastra OBC Reservation Latest News)

महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघू न शकल्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवायच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने मध्यप्रदेशात दिलेला निर्णय महत्त्वाचा मानला जातोय. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता महाराष्ट्र सरकार काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागून आहे. दुसरीकडे निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षण मिळाल्यानंतर महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांनी मध्यप्रदेश सरकारचं अभिनंदन करत महाविकासआघाडी सरकारवर टीका केली आहे. मध्यप्रदेश सरकार प्रमाणेच महाराष्ट्र सरकारने देखील इंपिरिकल डेटा तयार करून त्याचा रिपोर्ट सादर केला तर, महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेणं शक्य असल्याचं भाजप नेत्यांनी म्हटलं आहे.

"ते महाराष्ट्र सरकारला जमलं नाही"

"ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत जे मध्यप्रदेश सरकारला जमलं ते महाराष्ट्र सरकारला जमलं नाही. आज मध्यप्रदेशात ओबीसींना त्यांचे हक्क मिळाले आहेत. आपल्या राज्यातील ओबीसी बांधव मात्र महाविकास आघाडीच्या चुकीच्या धोरणांमुळे त्यांच्या न्याय हक्कापासून वंचित राहिले याची खंत वाटत आहे", असं मत भाजपचे आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला ओबीसी आयोगाला इम्पेरिकल डेटाची ट्रिपल टेस्ट करण्याचे आदेश दिले होते. तरीही राज्याचे सरकार ही टेस्ट करीत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केलाय.

"महाराष्ट्राला हा न्याय लागू का होत नाही?"

"मध्यप्रदेशला मा. सर्वोच्च न्यायालयाने OBC आरक्षणाला मान्यता दिली आहे. मग महाराष्ट्राला हा न्याय लागू का होत नाही. मध्यप्रदेशला मागच्या आठवड्यात दिलेला निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाने देशभराला लागू केला होता. तसाच आता हा देखिल निर्णय संपूर्ण देशाला लागू करा". अशी मागणी राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे.

"निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह व्हाव्यात"

इच्छा असेल तर आरक्षण टिकवू शकतो, हे मध्य प्रदेश सरकारने दाखवून दिलं आहे. इम्पेरिकल डेटा हा सर्वस्वी राज्य सरकारचा विषय आहे हे यातून सिद्ध झालं आहे, अशी टीका भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी केली आहे. सरकारने गांभीर्याने घेऊन मध्य प्रदेशाचा पॅटर्न राबवून आरक्षण टिकावावं असा सल्लाही पंकजा मुंडे यांनी दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थ्याच्या येणाऱ्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणासह घ्याव्यात अशी आपली अपेक्षा असल्याचंही पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्राला देखील मध्यप्रदेश प्रमाणेच न्याय मिळेल असा विश्वास राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे. "मागच्या सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातील काही मंडळी कोर्टात गेली, त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने ट्रिपल टेस्टची पूर्तता करण्यास सांगितले आणि स्थानिक स्वराज संस्थेमधील ओबीसी आरक्षणावर गदा आली. त्यानंतर हा निर्णय महाराष्ट्रासह सर्वच राज्यांना लागू झाला. यात महाराष्ट्र सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करून एक डाटा सर्वोच्च न्यायालयाला दिला मात्र दुर्दैवाने तो फेटाळला गेला. मात्र मध्यप्रदेश सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा संपूर्ण देशातील ओबीसींसाठी फायद्याचा ठरणार आहे". असं छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.

Edited By - Satish Daud