मराठा आरक्षणावरुन गेल्या वर्षभरापासून राज्यातलं वातावरण ढवळून निघालं आहे. मात्र आता थेट मराठा आणि ओबीसी असा संघर्ष निर्माण झाला आहे. सगेसोय-यांचा कायदा करण्यावरुन मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंनी सरकारला एक महिन्याची मुदत दिली असतानाच दुसरीकडे ओबीसीही एकवटले आहेत. ओबीसी आरक्षण बचावासाठी लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांनी आमरण उपोषण सुरू केलंय. नव्यानं करण्यात आलेल्या 54 लाख नोंदी थेट रद्द करण्याची मागणी लक्ष्मण हाकेंनी केलीय. तर देव जरी आला तरी कुणबी नोंदी रद्द होणार नाहीत असं खुलं आव्हान जरांगेंनी दिलंय.

कुणबी नोंदी रद्द करण्याच्या मागणीसह हाकेंनी काय मागण्या केल्या आहेत ते पाहूयात

काय आहेत मागण्या?

54 लाख कुणबी नोंदी सापडल्यानंतर दिलेली प्रमाणपत्रं रद्द करावी

ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही असं लेखी लिहून द्यावं

ओबीसींचं 29 टक्के आरक्षण अबाधित राहील हे ठामपणे सांगावं

ओबीसी आणि सगेसोयऱ्यांबाबत राज्य सरकारनं भूमिका स्पष्ट करावी

हाकेंच्या या मागण्यामुळे सरकारची चांगलीच कोंडी झाली आहे. कारण सरकारनंच कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी शिंदे समितीची स्थापना केली होती. न्या. शिंदे समितीनं मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी महसूल आणि भूमिअभिलेख खात्यातील कागदपत्र तपासली. तसंच जुन्या मोडी लिपीतल्या नोंदीही तपासण्यात आल्या. राज्याभरात 15 कोटी 92 लाख जात प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्यात आली. त्या प्रमाणपत्रांपैकी सुमारे 54 लाख 81 हजार कुणबी नोंदी शिंदे समितीला सापडल्या. तर मराठवाड्यात 2 कोटींपेक्षा जास्त जात प्रमाणपत्रं तपासण्यात आली. त्यापैकी सुमारे 30 हजार कुणबी मराठा दाखले देण्यात आल्याची माहिती आहे.

कुणबी नोंदी कळीचा मुद्दा आहे. त्यामुळेच जरांगेंना शह देण्यासाठी आणि हाकेंना बळ देण्यासाठी राज्यातील ओबीसी नेते एकवटले आहेत. काही ठिकाणी हिंसक पडसाद उमटतायेत. लोकसभेच्या वेळी तोंड पोळल्यानं आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर महायुती सरकार आता ताकही फुंकून पित आहे.

हाकेंच्या उपोषणावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार दरबारी हालचाली सुरु झाल्या आहेत. मात्र मराठा समाजाला हवं असलेलं ओबीसीतलं आरक्षण आणि आरक्षणाचा गुंता सोडवून मराठा आणि ओबीसी या दोन्ही समाजाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकार करणार का? याकडे राज्याचं लक्ष आहे.