रोहित कदम, साम टीव्ही

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून रान पेटलेलं असताना आता राज्य सरकारनं ओबीसींसाठी मोठा निर्णय घेतलाय. राज्यातील ओबीसी समुदायासाठी नॉन क्रिमीलेअरच्या मर्यादेत 15 लाखांपर्यंत वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आलीये. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेच्या अध्यक्षतेखाली उपसमितीच्या बैठकीत नेमका काय निर्णय घेण्यात आलाय पाहूयात....

नॉन क्रिमीलेअर मर्यादा वाढणार?

नॉन-क्रिमीलेअरची मर्यादा 8 लाखांवरून थेट 15 लाख करण्याची शिफारस

केंद्राच्या OBC यादीत 43 अतिरिक्त जाती समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव

पात्र लाभार्थ्यांनाच जात प्रमाणपत्रं देण्यासाठी विशेष पडताळणी मोहिमेचे आदेश

OBC विद्यार्थ्यांसाठी 10 जिल्ह्यांमध्ये नवी वसतिगृहं आणि कार्यालयं उभारणार

नावातील चुकांमुळे प्रलंबित असलेले 27 ते 32 जातींचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवणार

राज्य सरकारनं फक्त शिफारस करून होणार नाही. तर केंद्राकडे पाठपुरावा करून ही मर्यादा पंधरा ऐवजी 20 लाखांपर्यंत करण्याची मागणी ओबीसी नेत्यांनी केलीये.

दरम्यान, ओबीसींच्या नॉन क्रिमीलेयर मर्यादावाढीच्या सरकारच्या निर्णयानं दोन कोटी ओबीसी विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होणार असल्याचंही ओबीसी नेत्यांनी म्हटलंय. मात्र केंद्र सरकार याबाबत काय भूमिका घेणार याकडे राज्यातल्या ओबीसी समाजाचं लक्ष लागलंय.