राज्यात सध्या हिंदी सक्तीवरुन राजकारण तापलं आहे. राज्य सरकारने हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून घोषणा केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवली जाणार आहे. परंतु अजूनही या हिंदी सक्तीला विरोध केला जात आहे. दरम्यान, हिंदी सक्तीला विरोध केला जात आहे. त्यानंतर आता विद्यार्थ्यांना पहिलीपासून इंग्रजीही नको, असं अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षा डॉ. तारा भवाळकर य म्हटलं आहे.

विद्यार्थ्यांना पहिलीपासून चौथीपर्यंत आपण फक्त मातृभाषा शिकवायला हवी. या वयात इतर भाषांचा फारसा संपर्क येऊ दिला नाही, तर त्यांची मातृभाषा पक्की होण्यास मदत होते. पण, असे न करता या विद्यार्थ्यांवर पहिलीपासून तीन भाषा लादण्याचा निर्णय घेतला जात आहे.

हा निर्णय पूर्णपणे अशैक्षणिक, अन्यायकारक असाच आहे. वास्तविक, पहिलीपासून चौथीपर्यंत हिंदीच काय तर इंग्रजी विषयही असू नये, असे स्पष्ट मत ९८ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षा डॉ. तारा भवाळकर यांनी व्यक्त केले.

नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार, सरकारने पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र स्वीकारले आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना मराठी, इंग्रजीसोबतच तिसरी भारतीय भाषा शिकविली जाणार आहे. या निर्णयाला शिक्षण आणि साहित्य क्षेत्रातून विरोध होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, डॉ. भवाळकर यांनीही विरोध केला आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी त्रिभाषा धोरण

विद्यार्थ्यांसाठी त्रिभाषा धोरण राबवण्यात आले आहे. त्रिभाषा धोरणसंदर्भात साहित्यिक, भाषातज्ज्ञ, राजकीय नेते व इतर अनेक लोकांशी चर्चा करुनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. पहिलीपासूनच तिसरी भाषा सक्ती करण्याच्या निर्णयावर तुर्तास एक पाऊल मागे घेतले आहे.