mla nawab malik Saam Tv
महाराष्ट्र

12 mla suspension cancelled: 'त्या' १२ आमदारांचा निर्णय सरकारचा नव्हे तर विधिमंडळाचा : नवाब मलिक

आज सर्वाेच्च न्यायालयात लागलेल्या निकालानंतर राज्यातील विविध नेते या निकालावर प्रतिक्रिया देऊ लागले आहेत. महाविकास आघाडी आणि भाजप यांच्यात निकालावरुन कलगीतूरा रंगला आहे.

साम न्यूज नेटवर्क

मुंबई : महाराष्ट्र भाजपच्या १२ आमदारांच्या (MLAs) निलंबनाविषयी सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) मोठा निर्णय दिला आहे. वर्षभराकरिता निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपच्या (BJP) सर्व १२ आमदारांचे निलंबन (12 mla suspension cancelled) सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) रद्द केले आहे. दरम्यान राष्ट्रवादीचे नेते व राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक (ncp leader nawab malik) यांनी सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निकालाचा विधिमंडळ (Maharashtra assembly) सचिवालय अभ्यास करेल आणि त्यानंतर अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेती असे स्पष्ट केले आहे.

मलिक (nawab mailk) म्हणाले १२ आमदारांच्या निलंबनाच्या (suspension) बाबतीत सुप्रीम कोर्टाचा (supreme court) निकाल आज आलेला आहे. त्या निकालाची प्रत विधिमंडळ सचिवालयाला प्राप्त झाल्यानंतर सचिवालय त्यावर अभ्यास करेल आणि त्यानंतर अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील.

हा सरकारचा निर्णय नसून विधिमंडळाचा निर्णय आहे. विधिमंडळाचे अधिकार आणि न्यायालयाचा आदेश याबाबतीत निश्चितरुपाने जो अभ्यास करायचा असेल तो विधिमंडळ सचिवालय करेल आणि अध्यक्ष महोदय अंतिम निर्णय घेतील असे मलिक यांनी नमूद केले.

edited by : siddharth latkar

सकाळ+चे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.

Vande Bharat Train Accident : मुंबईहून सोलापूरला जाणाऱ्या वंदे भारत ट्रेनचा अपघात कसा घडला? कारण आलं समोर

Gold and Silver Prices: चांदी चकाकली! चांदीच्या दरात ३,५०० रुपयांची वाढ, सोनंही महागलं

LPG Cylinder Booking Rules: १ मे पासून एलपीजी बुकिंगचे नियम बदलणार, सिलिंडर डिलीव्हरीतही बदल होणार?

पोपट आता पाळीव नाही तर ‘वन्यजीव, 10 वर्षांच्या लढाईनंतर शेतकऱ्याला न्याय

अपात्र लाडकींचा आकडा 26 लाख? बोगस लाभार्थ्यांकडून 165 कोटी वसूल करणार, 30 एप्रिलपर्यंत ई-केवायसीची मुदत

SCROLL FOR NEXT