नाशिकमध्ये पीएम किसान योजनेत अनेक बोगस लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला होता. अखेर भादवनमधून पीएम किसान योजनेचा लाभ घेणाऱ्या बोगस लाभार्थ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

कळवण पोलिस ठाण्यात जवळपास १८१ बोगस लाभार्थ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कृषी विभागाच्या तक्रारीनंतर या लाभार्थ्यांविरोधात सरकारी फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे.पोलिसांसमोर आता या १८१ बोगस लाभार्थ्यांचा शोध घेण्याचं आव्हान आहे.

साम टीव्हीची बातमी

नाशिकमधील या घोटाळ्याबाबत साम टीव्हीने सर्वप्रथम बातमी दिली होती. गावात घर नाही, शेती नाही तरीही १८१ जणांनी लुटला होता पीएम किसान योजनेचा हप्ता घेतला असल्याचे समोर आले होते.नाशिक जिल्ह्यातील कळवण तालुक्यातील भादवन गावातील धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला होता होता.केवळ भादवन गावातच नव्हे तर महाराष्ट्रात कुठेही घर आणि शेतजमीन नसतानाही गावातील रहिवासी दाखवून १८१ जणांनी पीएम किसान योजनेचा हप्ता लुटला.बँक खात्यावरून सर्व बोगस लाभार्थी पश्चिम बंगालमधील असल्याचे उघड झाले होते. परराज्यातून सायबर कॅफेमधून नोंदणी करत लाटला पीएम किसान योजनेचा हप्ता घेतला होता.

विशेष म्हणजे ऑनलाईन नोंदणी केल्यानंतर लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांचे व्हेरिफिकेशन केलं जातं. मात्र या प्रकरणात बोगस लाभार्थ्यांचा व्हेरिफिकेशन संशयाच्या भोवऱ्यात अडकलं आहे. १८१ बोगस लाभार्थ्यांनी पीएम किसानचा हप्ता घेतला आहे.पीएम किसान योजनेचे ३ लाख ६२ हजार रुपये लाटले आहेत. पीएम किसान योजनेसाठी नंतर ई केवायसी सक्तीची करण्यात आल्यामुळे बोगस लाभार्थ्यांचा लाभ बंद झाला आहे.

मात्र २०२० मधील धक्कादायक प्रकार घडला होता. याबाबत २०२५ मध्ये हा प्रकार उघडकीस आला. पाच वर्षात प्रशासनाला याबाबत कळलं देखील नाही. २३ सप्टेंबर २०२० मध्ये एकाच दिवशी १८१ जणांनी केली होती ऑनलाईन नोंदणी भावदन गावात ना सातबारा उतारा, ना तिथलं आधार कार्ड, ना तालुक्यातील कुठल्या बँकेत बँक खातं, तरीही लाभार्थ्यांनी योजनेसाठी नोंदणी केली होती. प्रशासनाला परराज्यातील या लाभार्थ्यांचा थांगपत्ता मिळेना. घडलेल्या प्रकाराने गावकरीही अचंबित झाले होते.

ॲग्रीस्टॅक कार्डासाठी प्रक्रियेदरम्यान प्रकार उघडकीस आल्यानं प्रशासनाकडून चौकशीला सुरुवात झाली.यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला.आता पोलिस या सर्व बोगस लाभार्थ्यांचा शोध घेत आहेत. साम टीव्हीच्या बातमीनंतर प्रशासनाला जाग आली आहे.

उपस्थित प्रश्न

- भादवन गावात रहिवासी नसताना, गावात शेतजमीन नसताना देखील १८१ बोगस लाभार्थ्यांची नावं पी एम किसान योजनेसाठी पात्र कशी ठरली?

- ऑनलाइन नोंदणी करण्यात आल्यानंतर त्यासोबत जोडलेल्या आधारकार्ड, सातबारा उतारा, बँक खात्याचे व्हेरिफिकेशन कुणी केलं?

- व्हेरिफिकेशन शिवाय बोगस लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पी एम किसान योजनेचे पैसे कसे पाठवण्यात आले?

- प्रशासनाकडून आजपर्यंत याची चौकशी का झाली नाही?

- शासन आता बोगस लाभार्थ्यांकडून पैसे वसूल करणार का?

- संबंधित लाभार्थ्यांचे पत्ते आणि फोन नंबर चुकीचे आढळून आल्याने शासकीय योजनांमधील त्रुटींना जबाबदार कोण?

साम टीव्हीचे सवाल?

ANOWARA अस शेतकऱ्यांचं नाव कसं असू शकतं?

व्हेरिफाय करणाऱ्या स्थानिक यंत्रणेनं या १८१ बोगस लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांचं व्हेरिफिकेशन केलं की नाही?

व्हेरिफिकेशन झालं नसेल तर का नाही झालं?

व्हेरिफिकेशन झाल असेल तर त्यामध्ये असलेल्या त्रुटी आणि बोगसपणा का दुर्लक्ष करण्यात आला?