सागर निकवाडे 
नंदुरबार : नंदुरबार जिल्हा म्हटला म्हणजे डोंगर- दऱ्या आणि त्यातून जाणारे रस्ते पाहण्यास मिळतात. तर जिल्ह्यातील सातपुडा परिसरात वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी बांधवांच्या यातना समोर दिसतात. रस्ते नसल्याने येथील नागरिकांना डोंगर- दऱ्यांमध्ये वाट काढावी लागत असते. अशाच प्रकारे तीन किमीचा घाट रस्ता उतरून लहान मुलांना दररोज पायपीट करत जावे लागत असल्याचे चित्र पुन्हा एकदा समोर आले आहे.

नंदुरबार जिल्ह्यातील पिंपळखुटा गावांतर्गत मोठा तोलवापाड्याची लोकसंख्या ४५५ पेक्षा अधिक आहे. तेथील जनतेला २ किलोमीटर घाट उतरुन रतवाई नदी ओलांडल्यानंतर पुन्हा १ किमी घाट चढून रस्ता गाठावा लागतो. वर्षानुवर्षे मरण यातना भोगणाऱ्या जनतेच्या सोयीसाठी जिल्हा आणि ग्रामीण रस्ते विकास योजनेतून ४ किमी रस्ता मंजूर करत शासनाने निधीही उपलब्ध करून दिला. मात्र मनमानी भूमिका घेत ठेकेदाराने या रस्त्याच्या कामाकडे दुर्लक्ष केले. 

रस्त्याअभावी ८ जणांचा गेला जीव तरीही

जिल्हा ग्रामीण रस्ते विकास योजनेंतर्गत जनतेच्या सोयीसाठी अक्कलकुवा तालुक्यातील पिंपळखुटा ते मोठा तोलवापाडापर्यंत ४ किलोमीटर रस्ता मंजूर झाला. त्यासाठी निधीही दिला. तरीही मनमानी कारभार करणाऱ्या ठेकेदाराने रस्त्याचे काम सुरू केले नाही. या दिरंगाईमुळे रस्त्याअभावी मोठा तोलवापाड्यातील तीन गरोदर मातांसह ८ जणांना प्राण गमवावे लागले आहेत. तर मुलांना याच रस्त्यातून वाट काढत शाळेत पोहचावे लागतेय. 

६० विद्यार्थ्यांचा दररोज जीवघेणा प्रवास 

रस्ता नसल्याने पाच वर्षाच्या कालावधीत ३ गरोदर मातांसह ८ जणांचा मृत्यू झाला. एवढेच नव्हे तर मोठा तोलवापाड्यातून ६० पेक्षा अधिक बालके लहान तोलवापाडा येथील जि. प. शाळा व अंगणवाडीत येतात. हे सर्व याच घाटावरुन ये- जा करत असतात. त्यांच्या जीवाला या घाटावर सर्वाधिक धोका आहे. यातून जिवीतहानीची शक्यता आहे. ही बाब टाळण्यासाठी मंजूर रस्त्याचे काम तातडीने सुरू करण्याची मागणी होत आहे.