स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी पुन्हा ६ मे पर्यंत पुढे ढकलण्यात आलीय. उन्हाळी सुट्टी लक्षात घेत याचिकांवर त्यानंतरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे. पावसाळ्यात निवडणुका न घेण्याची भूमिका राज्य निवडणूक आयोगाची असल्याने या निवडणुका आता दिवाळीनंतर होतील असं सांगितलं जात आहे.

महापालिका निवडणुकांच्या संदर्भातील याचिकेवार न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन.के. सिंग यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी पहिल्या सत्रात दोन मिनिटे शिल्लक असताना सुनावणी करण्यात आली. यात खंडपीठाने प्रभाग रचनेसंदर्भात कोणती कार्यवाही करण्यात आली.

याचा अनुपालन अहवाल न्यायालायात सादर करण्यात यावा. ओबीसींना आरक्षण दिले आहे का, याची माहिती राज्य सरकार किंवा राज्य निवडणूक आगोयाने द्यावे, अशी विनंती ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग यांनी केलीय. आधी असलेल्या सदस्य संख्या आणि प्रभाग रचनेप्रमाणे आयोगाने कार्यवाही करावी. अशी मागणी याचिकाकर्त्यांची मागणी असल्याचं महान्यायवादी तुषार मेहता म्हणाले, परंतु मध्यंतराच्या काळात राज्य सरकारने कायद्यांमध्ये मोठे फेरबदल केले आहेत.

त्यानुसार, नव्याने कार्यवाही करण्यात यावी, अशी विनंती असल्याचं खंडपीठाला सांगण्यात आले. त्यानंतर काही मध्यस्थ अर्जदारांतर्फे ओबीसी आरक्षणासंदर्भात युक्तीवाद करण्यात आला होता. दरम्यान ओबीसी आरक्षण संदर्भात सरकार सकारात्मक आहे. ओबीसींना देण्यात आलेल्या राजकीय आरक्षणास कोणत्या याचिकेमध्ये आव्हान दिले आहे, असं न्यायालयाने विचारलं त्यावेळी आम्ही ओबीसी आरक्षणास आव्हान दिले नाही. प्रलंबित निवडणुका लवकर घेण्यासंदर्भात याचिका असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी सांगितलंय.

सर्वाच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय आधीच निकाली निघालाय. राज्य सरकार आरक्षणाबाबत सकारात्मक असल्याचं मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितलं.