भरत मोहळकर, साम टीव्ही प्रतिनिधी

मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने रवींद्र वायकरांना क्लीनचिट दिलीय.त्यावरून राजकारण पेटलंय. तर सरकार दाऊद इब्राहिमलाही क्लीनचिट देईल, असा टोला संजय राऊतांनी लगावलाय. एवढंच नाही तर विरोधी पक्षातील लोक सत्तेच्या आश्रयाला गेल्यास त्यांना क्लीनचिट मिळत असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जाते. त्यावरचा हा विशेष रिपोर्ट.

लोकसभा निवडणूकीआधीच रवींद्र वायकरांनी शिंदे गटात प्रवेश केला आणि कथित जोगेश्वरी भुखंड घोटाळ्यात आर्थिक गुन्हे शाखेने वायकरांना क्लीनचिट दिलीय. तर मुंबई महापालिकेकडून वायकरांविरोधात दाखल झालेली तक्रार गैरसमजातून झाल्याचंही आर्थिक गुन्हे शाखेने म्हटलंय. यावरूनच संजय राऊतांनी सरकारला धारेवर धरलंय. आका दाऊदलाही क्लीनचीट मिळू शकते असा टोला राऊतांनी लगावलाय. तर वायकरांनी क्लोजर रिपोर्टवर प्रतिक्रिया दिलीय.

राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार असताना किरीट सोमय्यांनी कथित जोगेश्वरी भुखंड घोटाळ्यावरून आरोपांची राळ उडवून दिली होती. त्यानंतर महापालिकेच्या तक्रारीवरून आर्थिक गुन्हे शाखेने रवींद्र वायकरांवर गुन्हा दाखल केला होता. हे प्रकरण नेमकं काय आहे पाहूयात....

वायकरांना क्लीनचिट, पण प्रकरण काय?

जोगेश्वरीत 13 हजार 674 चौरस फूट भुखंड घोटाळ्याचा आरोप

500 कोटी किंमतीच्या मैदान आणि रुग्णालयासाठी आरक्षित भुखंडावर पंचतारांकित हॉटेलची उभारणी केल्याचा आरोप

महापालिकेची परवानगी नसताना हॉटेलचं बांधकाम केल्याचा आरोप

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना सही केल्याचा सोमय्यांचा आरोप

सोमय्यांच्या आरोपानंतर ईडीनं वायकरांच्या घरावर धाडही टाकली होती. मात्र चौकशी सुरू असतानाच वायकर शिंदे गटात दाखल झाले आणि अवघ्या दोन महिन्यातच त्यांना क्लीनचिट मिळाली. केवळ

वायकरच नव्हे कर आधीही विरोधी पक्षातून सत्ताधारी पक्षात आलल्या नेत्यांनाही अशाच प्रकारे क्लीनचिट मिळालीय.

कोणाला मिळाली क्लीनचिट?

अजित पवार- शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी मुंबई पोलिसांचा क्लोजर रिपोर्ट

प्रफुल्ल पटेल- 2017 मधील विमान घोटाळ्यात सीबीआयकडून क्लीन चिट

नारायण राणे- जमीन घोटाळा प्रकरणी ईडीची कारवाई थांबली

प्रताप सरनाईक- टॉप सेक्युरिटी घोटाळा प्रकरणी क्लोजर रिपोर्ट

मोहित कंबोज- बँक लोन प्रकरणी EOWचा क्लोजर रिपोर्ट

भावना गवळी- मनी लाँडरिंग प्रकरणी क्लीनचिट

छगन भुजबळ- महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी क्लोजर रिपोर्ट

हसन मुश्रीफ- मनी लाँडरिंग प्रकरणाची चौकशी थांबली

विरोधी पक्षात असताना कारवाई आणि सत्तेच्या आश्रयाला गेल्यानंतर क्लीनचिट मिळत असल्याचं दिसून आलंय. त्यामुळे विरोधी पक्षाच्या हाती आयतंच कोलीत मिळालंय. लोकसभेत विरोधी पक्षांविरोधातील कारवायांचा फटका महायुतीला बसला. आता विधानसभा निवडणूकीत हा मुद्दा किती महत्वाचा ठरणार? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.