माधव सावरगावे, साम टीव्ही

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मतीन पटेल प्रकरण आता अधिकच तापलंय. मतीन पटेलचे नगरसेवक पद जाण्याची शक्यता दिसतेय. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम अंतर्गत निवडणूक लढवताना खोटी माहिती जर दिली असेल तर ती कायदेशीर कारवाई होणार असं महानगरपालिकेचे महापौर समीर राजूरकर यांनी सांगितले आहे. एमआयएमकडून महानगरपालिकेच्या नोटिसीवर सवाल उपस्थित केले जात असतानाच, महापौर समीर राजूरकर यांनी मनपाची भूमिका ठामपणे मांडली आहे. तीन दिवसांची नोटीस देणे हा महानगरपालिकेचा कायदेशीर अधिकार असून, दिलेल्या मुदतीत कागदपत्रे आणि समाधानकारक उत्तर सादर न केल्यास कारवाई होणारच, असा स्पष्ट इशारा महापौरांनी दिलाय.

ही कारवाई पूर्णपणे कायद्याच्या चौकटीत सुरू असल्याचं सांगतानाच, अतिक्रमणाविरोधातील मोहिम आधीपासूनच सुरू असून केवळ मतीन पटेल यांनाच टार्गेट केलं जात नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. विरोधी पक्षनेत्यांना कदाचित महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्याचं पुरेसं ज्ञान नसावं, असा टोला देखील महापौरांनी लगावलाय. मतीन पटेल यांच्यावरील गुन्ह्यांबाबत पोलीस तपास आणि कारवाई करतीलच, मात्र पुढे शपथपत्रांमध्ये चुकीची माहिती दिल्याचं सिद्ध झाल्यास त्यांचं नगरसेवक पद रद्द होण्यासह पुढील कायदेशीर कारवाईही होऊ शकते, असंही महापौरांनी स्पष्ट केलं.

एकीकडे एमआयएम न्यायालयात जाण्याची भाषा करत असताना, दुसरीकडे महानगरपालिका कारवाईवर ठाम असल्याने हे प्रकरण आता राजकीय आणि कायदेशीर संघर्षाच्या केंद्रस्थानी पोहोचलंय.

मतीन पटेल नोटीस विरोधात न्यायालयात; मनपाकडून १५ दिवसांची मुदत न दिल्याने न्यायालयात मागणार दाद

एमआयएम नगरसेवक मतीन पटेल प्रकरणावरून छत्रपती संभाजीनगरचं राजकारण पुन्हा तापलंय. निदा खानला आश्रय दिल्याच्या आरोपानंतर महानगरपालिकेनं मतीन पटेल यांच्या घर आणि कार्यालयाला अनधिकृत बांधकामाची नोटिस बजावली होती. मात्र ही नोटीसच बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत एमआयएमने आता न्यायालयात धाव घेतली आहे.

मनपा विरोधी पक्षनेते समीर साजिद बिल्डर यांनी, कोणतीही कारवाई करण्याआधी किमान पंधरा दिवसांचा अवधी देणे आवश्यक असताना केवळ तीन दिवसांची मुदत का देण्यात आली? असा सवाल उपस्थित केलाय. तसेच मतीन पटेल यांच्यावरचे आरोप अद्याप सिद्ध झाले नसल्याचं सांगत, संबंधित घर त्यांच्या मालकीचं नसल्याचाही दावा करण्यात आलाय. मतीन पटेल यांच्याबाबत व्हायरल झालेले व्हिडिओ हे खरे आहेत की AI च्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेत? असा प्रश्नही एमआयएमने उपस्थित केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात पक्ष मतीन पटेल यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा असल्याचं स्पष्ट संकेत एमआयएमकडून देण्यात आले आहेत.