Marathi language controversy : मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी महायुतीमधील शिंदे यांची शिवसेना आणि भाजप यांच्यातील वाद चांगलाच चिघळल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठी मुद्द्यावर घेतलेल्या निर्णयावर शिवसेनेचे मंत्री कमालीचे नाराज असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांकडून मिळत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विश्वासात घेऊन निर्णय घेतला नसल्याने शिंदेंचे मंत्री नाराज असल्याचे सांगितले जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयामध्ये बदल करत रिक्षा-टॅक्सीचालकांना मराठी शिकण्यासाठी तब्बल एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. गुरुवारी (२७ ऑगस्ट) रिक्षा-टॅक्सीचालकांच्या एका शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन मराठी शिकण्यासाठी वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली होती. ही मागणी मान्य करत मुख्यमंत्र्यांनी एका वर्षाची मुदत दिली आहे. त्याशिवाय तोपर्यंत चालकांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे शिंदेसेनेच्या गोटात तीव्र असंतोष पसरला आहे. मराठीच्या अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेच्या मंत्र्यांना किंवा परिवहन मंत्र्यांना विश्वासात न घेता एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा आरोप केला जात आहे. या एकतर्फी भूमिकेमुळे शिवसेनेचे मंत्री प्रचंड नाराज झाले आहेत. त्यामुळे भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील मतभेद अधिक गडद झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. या राजकीय घडामोडींमुळे महायुतीतील अंतर्गत वाद आता चव्हाट्यावर आला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विश्वासात न घेता एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा आरोप सूत्रांकडून केला जात असून, यामुळे शिवसेनेचे मंत्री नाराज आहेत. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी रिक्षा व टॅक्सीचालकांना मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रिक्षाचालकांना मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ दिल्याची घोषणा केली. हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यापूर्वी परिवहन मंत्रालय किंवा शिवसेनेच्या मंत्र्यांना कोणतीही पूर्वकल्पना दिली गेली नाही किंवा चर्चेत घेतले नाही, असे नाराज मंत्र्यांचे म्हणणे आहे.

सह्याद्री अतिथीगृहावरील बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी अमराठी रिक्षा-टॅक्सीचालकांना एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. दोन दिवसांपूर्वीच परिवहन मंत्र्यांनी वेगळी भूमिका घेतली असताना, मुख्यमंत्र्यांनी परस्पर वेगळा निर्णय जाहीर केल्यामुळे शिवसेनेच्या गोटात प्रश्नचिन्ह आणि नाराजी निर्माण झाली आहे.