Maratha Reservation

मराठा आरक्षण प्रश्नांवर सरकारने काढलेल्या अध्यादेशावर एकनाथ खडसे यांनी टीका केली आहे. रक्ताच्या नातेवाईक शिवाय दाखला देता येणार नाही अशा प्रकारची कायदेशीर तरतूद मागास वर्ग आयोगाने अगोदरच करून ठेवली आहे, त्यामुळे सरकारचा अध्यादेश पारता मराठा समाजाची फसवणूक केल्याचा दावा खडसे यांनी केला आहे.

सगेसोयरेची व्याखा या अध्यादेशात स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. कोणताही विषय हा राज्य मागास आयोग आणि केंद्रीय मागास आयोगाच्या मान्यते शिवाय त्याला कायदेशीर स्वरूप येता येत नाही. या ठिकाणी मात्र राज्य किंवा केंद्रीय आयोगाने मान्यता दिलेले नाही. त्यामुळे या जीआरला जर कोणी न्यायालयात आव्हान दिले तर तो न्यायालयात कितपत टिकू शकेल या बाबत आपल्याला शंका असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

या प्रश्नात सरकार दबावात आल्याचं पाहायला मिळाले आहे, याच पद्धतीने या पुढे अनेक समाज एकत्र येऊन आपल्या मागण्यासाठी सरकार वर दबाव निर्माण करेल आणि मराठा समाजाला ज्या पद्धतीने साग्या सोऱ्यांप्रमाणे आरक्षण दिले तशाच पद्धतीने अमाला ही द्यावं, अशा मागण्या पुढे केल्या जातील. सध्या प्रत्येक निर्णय सरकारने निवडणुका डोळ्या समोर ठेऊन घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला.

ओबीसी आरक्षण धक्का न लावता आरक्षण देऊ अस सरकार सांगत होतं. यातील बारकावे अजून समोर आले नाहीत. ओबीसींवर अन्याय होण्याची शक्यता आहे. क्युरेटिव्ही पीटिशन निर्णय अद्याप आलेला नाही तो आल्या नंतर सरकारने आज घेतलेला निर्णय घ्यायला पाहिजे होता. कारण क्युरेटिव्ही पीटिशनचा निर्णय विसंगत आला तर आजपर्यंत करण्यात आलेल्या आंदोलनाचा काही उपयोग होणार नल्याचा दावा एकनाथ खडसे यांनी दिली आहे.