3 दिवसांपासून ओबीसीतूनच मराठा आरक्षणाची मागणी करत मनोज जरांगेंचं आमरण उपोषण सुरुय...दरम्यान मराठा उपसमितीचे माजी अध्यक्ष मंत्री चंद्रकांत पाटलांनी मराठा जात सामाजिक मागास ठरत नसल्याचा दावा करत ओबीसीतून मराठा आरक्षण शक्य नसल्याचे स्पष्ट भूमिका घेतलीय... तर चंद्रकांत पाटलांनीच कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्रांना आडकाठी आणल्याचा आरोप केलाय...

त्यामुळे फक्त चंद्रकांत पाटीलच नाही तर त्यांच्यानंतर मंत्री नितेश राणेंनीही कुणबी आणि मराठा एक नसल्याचं सांगत ओबीसीतून मराठा आरक्षण शक्य नसल्याचं म्हटलंय.. त्यावरुन जरांगेंनी नितेश राणेंना बघून घेण्याचा इशारा दिलाय...

मात्र सरकारमधील मंत्र्यांनीच मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण न मिळणार नसल्याची भूमिका घेण्यामागे कारण ठरलंय ते सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टाने दिलेला निकाल... त्यामुळेच मराठा आरक्षण उपसमिती पेचात सापडलीय..मात्र सुप्रीम कोर्टाचा निकाल काय होता?

2001 मध्ये बाळासाहेब रंगनाथ चव्हाण यांना जात पडताळणी समितीने कुणबी दाखला दिला... त्याविरोधात जगन्नाथ होलेंनी थेट हायकोर्टात धाव घेतली... या खटल्याचा 17 ऑक्टोबर 2003 हायकोर्टाने निकाल दिला... त्यात चव्हाणांचं कुणबी प्रमाणपत्र स्वीकारल्यास सगळा मराठा समाज कुणबी ठरेल..तर सगळा मराठा समाज कुणबी ठरवणं सामाजिक मुर्खपणा ठरेल, अशी टिपण्णी करत कोर्टाने चव्हाणांचं प्रमाणपत्रं रद्द केलं...त्याला बाळासाहेब चव्हाणांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं..मात्र सुप्रीम कोर्टानेही हायकोर्टाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली... तर मराठ्यांना कुणबी ठरवणारा दशरथे विरुद्ध राज्य सरकार खटल्यातील दशरथेंचा जात पडताळणी समोरील युक्तीवाद ग्राह्य धरल्यास प्रत्येक मराठ्याला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं लागेल.. हाच महाराष्ट्रातील वास्तविक सामाजिक व्यवस्थेविरुद्ध असेल, अशी टिपण्णी सुप्रीम कोर्टाने केली

एकीकडे मनोज जरांगेंनी अखेरचा अल्टीमेटम दिल्याने मंत्रिमंडळ उपसमितीने रविवार असतानाही दोनदा बैठक घेत मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केलाय..एवढंच नाही तर महाधिवक्त्यांचा सल्लाही घेतला जातोय... मात्र मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रं देणं शक्य नसल्याने आता सरकार विरुद्ध मनोज जरांगे हा संघर्ष अटळ असल्याचं चित्र आहे.. त्यामुळे सरकार मनोज जरांगेंची समजूत कशी काढणार आणि आंदोलनावर सकारात्मक तोडगा कसा काढणार? याचीच उत्सुकता आहे...