मराठा आणि कुणबी एक असल्याचा जीआर काढण्याची मागणी मनोज जरांगेंकडून वारंवार केली जातेय. त्यात आता नवा ट्विस्ट आलाय. सातबारा पाहून ओबीसीतून मराठा आरक्षणाचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे अशी मागणी बीडच्या आमदारांनी मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे केलीय...

मराठा आरक्षण उपसमितीला सातबारा पाहून आरक्षण प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीचा प्रस्ताव आमदार प्रकाश सोळंके, सुरेश धस, विजयसिंह पंडित आणि संदीप क्षीरसागर यांनी दिलाय..मात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीचं मूळ जरांगेंच्या पहिल्या आंदोलनात आहे. 1 सप्टेंबर 2023 ला जरांगेंच्या उपोषणस्थळी लाठीचार्ज झाल्यानंतर अवघ्या सहा दिवसात न्यायमूर्ती संदीप शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी समितीची स्थापना केली. त्यात 58 लाख नोंदींपैकी किती प्रमाणपत्रांचं वाटप केलं त्याची माहितीच न्यायमूर्ती संदीप शिंदेंनी दिलीय.

शिंदे समितीनं 13 महिने केलेल्या अभ्यासानंतर महाराष्ट्रात 58 लाख मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या होत्या. त्यापैकी 10 लाख 35 हजार प्रमाणपत्र देण्यात आली होती. तसचं मराठवाड्यात 2 लाख 47 हजार नोंदी सापडल्या असून त्यापैकी 2 लाख 39 हजार प्रमाणपत्रांचं वाटप करण्यात आलयं.. मात्र जरांगेंनी हैदराबाद आणि सातारा गॅजेटनुसार प्रमाणपत्र वाटपाची मागणी न्यायमूर्ती शिंदेसमोर केलीय.

दरम्यान हैदराबाद आणि सातारा गॅजेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरु असताना मराठवाड्यातील आमदारांनी थेट सातबारा उतारा पाहून कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केलीय.. त्यामुळे सातबाराच्या महसुली नोंदी पाहून ओबीसी प्रमाणपत्रं दिल्यास राज्यात ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्ष तीव्र होणार, हे मात्र निश्चित....