मराठा समाजाच्या आरक्षणाचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी टेंडर पद्धतीमध्ये मग्न असलेल्या मराठा आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षपदाचा राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राजीनामा द्यावा ते ऐकत नसतील तर राज्य सरकारने त्यांची या पदावरून व मंत्रिपदवरून हकालपट्टी करावी अशीही मागणी या बैठकीत करण्यात आली. मराठा आरक्षणाचा विषय आणि समाजाचे विविध प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मराठा क्रांती मोर्चाची राज्यस्तरीय बैठक आज सारथी संस्थेच्या सभागृहात पार पडली. आरक्षणाविषय न्यायालयात सुरू असलेल्या केसेस, गोखले इन्स्टिट्यूटचा अहवाल आणि आरक्षणाच्या एकूण स्थितीवर मराठा आरक्षण उपसमितीने काम करणे अपेक्षित असताना उपसमितीचे अध्यक्ष विखे पाटील मात्र मराठा समाजामध्ये टेंडर देऊन समाजात फुट पाडण्याचे षडयंत्र करीत आहेत.असा आरोप या बैठकीत करण्यात आला.

उपसमितीच्या कारभारावर तीव्र नाराजी असून उपसमिती मराठा समाजाची दिशाभूल करत आहे. महत्त्वाच्या बैठकांपासून पळ काढत असल्याने व बैठका घेण्याचे टाळत असल्यामुळे नैतिक जबाबदारी स्वीकारून विखे पाटील यांनी उपसमितीच्या अध्यक्ष पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करण गायकर यांनी यावेळी केली. मराठा समाजाच्या आरक्षणाविषयी राज्य सरकार ने सध्याच्या स्थितीवर श्वेतपत्रिका काढावी अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली. मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून अनेक विषय मार्गी लावण्यात आलेले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्‍क शिष्यवृत्ती योजनेसाठी १०,३०२ कोटी ७२ लाख रुपये एवढी सवलत मिळवली आहे.

डॉ. पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजनेवर १७०२ कोटी ५६ लाख रुपये एवढी सवलत, मराठा उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या वतीने १ लाख ८१ लाख उद्योजक घडवले आहेत. सारथी संस्‍थेकरिता २०१८ ते २०२६ या दरम्यान ९२४ कोटी ३३ लाख रुपये वितरीत केले.

त्याचबरोबर विभागीय स्‍तरावरील पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, लातुर, अमरावती, नागपुर, नाशिक, नवी मुंबई आणि कोल्‍हापुर या ठिकाणी वसतिगृह, अभ्यासिका, ग्रंथालये, संशोधन केंद्र आणि सारथीचे विभागीय केंद्र यासाठी २७ एकर जागा, १३६० कोटी रुपयांचा आराखडा मंजुर करुन घेतला आहे. त्यापैकी ७५० कोटी २० लाख रुपये प्राप्‍त झाले असल्याचेही कोंढरे यांनी यावेळी सांगितले.हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठवाड्याशी संबंधित आरक्षणाचा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावावा. मराठा समाजाची फसवणूक करणाऱ्या मंत्र्यांचा निषेध नोंदवत आरक्षणाबाबत ठोस निर्णय घेण्याची मागणी या बैठकीत करण्यात आली.