Maratha Reservation:

मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाकडून सर्वेक्षण करण्यात आले. सर्वेक्षणाचा हा अहवाल गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. यामध्ये मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्यात यावे अशी तरतूद करण्यात आली आहे. नोकरी आणि शिक्षणासाठी मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण द्यावे असे यात म्हटले आहे.

मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानंतर आज मराठा आरक्षणासाठी राज्य विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे. अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचे विधेयक मांडले जाणार आहे. या विधेयकाची प्रत साम टीव्हीच्या हाती लागली असून यामध्ये नेमके कोणते मुद्दे नमूद करण्यात ते जाणून घेऊ.

विधेयकामध्ये काय नमूद करण्यात आला आहे?

भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 30 च्या खंड एकमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था व्यतिरिक्त इतर शैक्षणिक संस्था तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्था मग त्या राज्याकडून अनुदान प्राप्त असो किंवा अनुदान प्राप्त नसो यांमधील प्रवेशाचे एकूण जागांच्या दहा टक्के आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील व पदांवरील सरळ सेवा भरतीचे एकूण नियुक्तांच्या दहा टक्के इतके आरक्षण सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गासाठी स्वतंत्रपणे राखून ठेवण्यात येईल.

या अधिनियमाखालील सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गांच्या आरक्षणाच्या प्रयोजनासाठी उन्नत व प्रगत गटाचे तत्त्व लागू असेल. ज्या व्यक्ती उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसतील अशा सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गातील व्यक्तींनाच केवळ या अधिनियमाखाली आरक्षण उपलब्ध असेल.

मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिक ग्रुपच्या मागासवर्ग आहे आणि भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 342 क ३ अन्वये असा वर्ग म्हणून विनिर्देशित करण्यात यावा आणि संविधानाच्या अनुच्छेद 15 (4) 15 (5) व अनुछेद 16 (4) अन्वये त्या वर्गासाठी आरक्षण देण्यात यावे.

शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमधील आरक्षणात लोकसेवा व पदे यांमधील आरक्षणात मराठा समाजाला 50% पेक्षा अधिक मर्यादित आरक्षण देण्यास प्राधिकार देणारी आयोगाने नमूद केलेली अपवादात्मक परिस्थिती व असाधारण स्थिती अस्तित्वात आहे.

मराठा समाजाला लोकसेवांमध्ये दहा टक्के आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देणे आवश्यक आहे, असे मुद्दे विधेयकामध्ये मांडण्यात आलेत.