गेल्या वर्षभरापासून राज्यात मराठा आरक्षणावरुन जरांगे आणि सरकारमध्ये संघर्ष पेटलाय. स्वतंत्र मराठा आरक्षण कोर्टात टिकणार नसल्याच्या भीतीमुळे ओबीसीमधूनच आरक्षणाची मागणी जरांगेंनी केलीय. त्यामुळेच सगेसोय-यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणीही जरांगेंनी केली. त्यानंतर थेट याचा कायदाच करण्याची मागणी जरागेंनी केली.

मात्र यावर ओबीसी संघटनांनी आक्षेप घेतल्यामुळे हा वाद चिघळलाय. सरकारचीही मोठी अडचण झालीय. त्यामुळेच हा तिढा वाढला असून जरांगेंनी पुन्हा एकदा १७ सप्टेंबरपासून आमरण उपोषणाची हाक दिलीय. त्यासाठी त्यांनी मराठवाडा मुक्ती संग्रामदिनाचा मुहूर्त निवडलाय.

जरांगेंनी नुकत्याच काढलेल्या मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील शांतता रॅलीला मोठा प्रतिसाद मिळालाय. पराभवाच्या धसक्यानं सत्ताधारी आमदार आणि महायुतीचे अनेक नेते जरांगेंची भेट घेऊन बंद दाराआड चर्चा करत आहेत. मात्र जरांगेंचा फडणवीसांच्या विरोधातला रागही शमायला तयार नाही. त्यामुळे ऐन विधानसभेच्या तोंडावर सरकारची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे. तर मुख्यमंत्र्यांनी मात्र मराठा आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचा पुनरूच्चार केलाय.

मराठा आरक्षणासाठी जरांगेंनी उभारलेल्या आंदोलनाला 29 ऑगस्टला वर्ष पूर्ण झालं. वर्षभरात जरांगेंनी आरक्षणासाठी अनेकदा उपोषणं आणि आंदोलनं केली. सरकारनं त्यांना आश्वासन देत आंदोलनं मागे घ्यायला लावली, मात्र कुणबी नोंदी शोधण्याशिवाय जरांगेंच्या आंदोलनाला अजूनही यश आलेलं नाही. लोकसभेत तोंड पोळलं असल्यानं सरकार आता ताकही फुंकून पिणार. मात्र विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर मराठ्यांना सरसकट आरक्षण देण्याचा तिढा सरकार कसा सोडवणार ते पहायचं.