कुणबी प्रमाणपत्रांसह इतर मागण्यांसाठी जरांगेंनी पुन्हा एकदा उपोषणाचं हत्यार उगारलं...ज्यानंतर पाच दिवस जरांगेंकडे न फिरकलेल्या शिष्टमंडळानं अखेर उपोषणाच्या सहाव्या दिवशी जरांगेंची भेट घेतली... अभ्यासकांशी झालेल्या चर्चेनंतर शिष्टमंडळासोबत होणारी चर्चा यशस्वी ठरेल, अशी चिन्ह असतानाच जरांगेंनी आपल्या मागण्यांवर ठाम भूमिका घेऊन शिष्टमंडळाला आल्या पावली परत पाठवलं.

दरम्यान शिष्टमंडळाच्या चर्चेदरम्यान जरांगेंच्या कोणत्या सरकारनं मान्य केलेत...पाहूयात...

मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी 10 सप्टेंबरपर्यंत मराठा समाजाला दिल्या जाणाऱ्या प्रमाणपत्राविषयी शासन निर्णय काढणार असल्याची घोषणा केली.

हैदराबाद गझेटनुसार प्रमाणपत्र वाटप 5 सप्टेंबरपासून सुरू करणार

कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल ऑफिसरची नेमणुक करणार

सरकारने प्रत्येक महिन्यात शिबिर घेऊन युद्धपातळीवर काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे अशी माहितीही सरकारच्या शिष्टमंडळाने दिली

मराठा समाजाच्या नोंदी शोधणारी शिंदे समिती संपूर्ण मराठवाड्यात दौरा करणार

एकीकडे सरकारच्या शिष्टमंडळानं जरांगेंच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी तयारी दाखवली असली तरी 11 सप्टेंबरपर्यंत सर्व मागण्या मान्य झाल्या नाही तर मुंबईकडे कूच करण्याचा इशारा जरांगेंनी दिलीय... दुसरीकडे शिष्टमंडळानं जरांगेंच्या उपोषणानंतर सुरु केलेल्या धावपळीमुळे ओबीसी समाजाचे नेतेही आक्रमक झालेत... ओबीसींवर अन्याय झाला तर रस्त्यावर उतरू असा इशारा छगन भुजबळांनी दिलाय.. तर जरांगेंनी भुजबळांनांही चांगलचं प्रत्युत्तर दिलयं...

हैदराबाद आणि सातारा संस्थानाच्या जीआरच्या अंमलबजावणीच्या मागणीमुळे आता आंदोलन चिघळण्याची शक्यता आहे.

कुणबी दाखल्यांच्या मुद्यावर ओबीसी नेत्यांचा आक्षेप आहे. त्यामुळे सरकारलाही यावर मोठी कसरत करावी लागणार आहे. कारण

जरांगेंनी ११ सप्टेंबरची डेडलाईन दिल्यामुळे सरकारची डोकेदुखी वाढलीय. कारण मागण्या मान्य केल्यास ओबीसींचा रोष ओढवणार आणि धुडाकवून लागल्या तर मुंबईत जरांगे धडकणार. त्यामुळे साऱ्या महाराष्ट्राचं लक्ष आता जरांगेंच्या उपोषणाकडे लागलंय.