मराठा आरक्षणासाठी उपोषणासाठी बसलेल्या मनोज जरांगें पाटील यांनी ७ दिवसांनंतर उपोषण मागे घेतलं. उपोषण सोडताना त्यांनी सगेसोयरेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारला एक महिन्यांचा अल्टिमेटम दिला आहे. १३ जुलैपर्यंत मागण्या मान्य झाल्या नाहीत आणि सरकारने शब्द पाळला नाही तर विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

राज्य सरकारने १० टक्के मराठा आरक्षण देण्याचं मान्य केलं आहे. मात्र मनोज जरांगें पाटील यांना हा निर्णय मान्य केलेला नाही. ओबीसीमधूनच आरक्षण देण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली आहे. गेल्या आंदोलनावेळी लोकसभा निवडणुकांच्या आचारसंहिता असल्यामुळे त्यांनी आंदोलन मागे घेतलं होतं. मात्र ४ तारखेला पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळे लोकसभा निकालांनंतर सगेसोयरे अंंमलबजावणी आणि मराठा आरक्षणासाची मागणी लावून धरत जरांगें पुन्हा उपोषणाला बसले होते.

बुधवारी सरकारने नरमाईची भूमिका घेत तोडगा काढण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्या पार्श्वभूमीवर आज सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. शंभूराजे देसाई यांनी जरांगेंची भेट घेऊन आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. यावेळी नवनिर्वाचित खासदार संदिपान भुमरे देखील उपस्थित होते. यावेळी जरांगेंनी सगेसोयरेची एक महिन्यात अंमलबजावणी करण्याची अट घातली ती सरकारने मान्य केली आहे. आचारसंहीता असल्यामुळे हे काम थांबलं होतं. मात्र आता एक महिन्यात काम पूर्ण केलं जाईल, असं आश्वासन सरकारने दिलं आहे.

मात्र, सरकारने एक महिन्यात सगे-सोयरेच्या मुद्द्यावर तोडगा न काढल्यास विधानसभेच्या सर्व जागा लढवण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. उपोषण स्थगित करताना त्यांनी सरकारसमोर काही अटी घातल्या आहे. हैदराबाद, सातारा आणि मुंबई गॅजेट लागू करावं. पोलिसांनी मराठा आंदोलकांवर जे गुन्हे दाखल केले आहेत ते मागे घ्यावेत. जुन्या नोंदी शोधण्यासाठी जी समिती स्थापन करण्यात आली आहे ती बरखास्त न करता नोंदी शोधण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. काही नोंदी सापडल्या आहेत, मात्र काही अधिकारी जातीयवाद करून प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करत आहेत, सरकारने त्याकडेही लक्ष दिलं पाहिजे, असं जरांगेंनी म्हटलं आहे.