Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात मराठा बांधव मुंबईच्या आझाद मैदानावर आंदोलन सुरु होते. मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या हैदराबाद गॅझेटची मागणी सरकारने मान्य केली आहे. मराठा उपसमितीने हैदराबाद गॅझेट मान्य असल्याचे जाहीर केले. या गॅझेटची अंमलबजावणी करण्यासाठीचा जीआर काढला जाणार असल्याचे समितीने कबूल केले आहे.

गावातील, नात्यातील किंवा कुळातील व्यक्तींना त्यांची चौकशी करुन कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात येईल असा निर्णय मराठा उपसमितीने मनोज जरांगे पाटील आणि असंख्य मराठा बांधवांच्या समोर मान्य केला. लवकरच हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी होईल असेही समितीने मान्य केले. मनोज जरांगे यांच्या मागणीतील हैदराबाद गॅझेट नेमकं काय आहे?

हैदराबाद गॅझेट म्हणजे काय?

तत्कालीन निजाम सरकारमध्ये कुणबी या जातीला कापू नावाने देखील ओळखले जात आहे. या कुणबी किंवा कापू जातीचा प्रमुख व्यवसाय शेती करणे असा होता. हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये कुणबी किंवा कापू अशा नोंदी सापडतात. मराठा आरक्षणासाठीचा संदर्भासाठी वापरल्या जाणाऱ्या आणि अभ्यासकांनी दिलेल्या डॉक्युमेंटनुसार, 'इम्पिरीयल गॅझेटीअर ऑफ इंडिया' या नावाचे कागदपत्रक आहे. यावर 'प्रोवींशीयल सिरीज, हैद्राबाद स्टेट 1901' असा उल्लेख आढळतो.

ब्रिटीशकालीन कागदपत्रामध्ये त्यावेळेच्या हैदराबाद स्टेटच्या जनगणनेची माहिती आहे. यामध्ये तेव्हाची शहरे, गावे, गावांमधील लोकसंख्या, त्यांतील जनगणना, शहरातील परिस्थिती यांची आकडेवारी, शेती, नदी या सर्व गोष्टींची विभागवार माहिती नमूद करण्यात आलेली आहे. यात विविध जिल्ह्याची विभागांनुसार माहिती आहे. यात औरंगाबाद जिल्ह्याचे पान आहे. या पानाच्या शेवटील भागात दहा तालुक्यांचा उल्लेख आढळतो.

पानावर The agricultural castes include the Maratha kunbis 2,57,000, also Sindes 15,900, Banjaras 8,900, Kolis 7,000, Maratha Holkar 5,800. अशा प्रकारे काही जातींचा उल्लेख मिळतो. त्यात जातींच्या लोकसंख्या नमूद केल्याचे देखील पाहायला मिळते. औरंगाबाद विभागात परभणी जिल्ह्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. याचा आधार अथवा संदर्भ घेतला जात असल्याचे अभ्यासकांचे मत आहे.