सरकारची महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारी तिजोरीत खडखडाट निर्माण झालाय. त्यामुळे सरकारला कर्ज काढावं लागणार आहे. मात्र हे कर्ज किती कोटींचं असणार आहे? त्याबरोबरच या योजनेचा सामान्यांना कसा भुर्दंड बसतोय? त्यावरचा हा स्पेशल रिपोर्ट.

महायुती सरकारची सर्वात महत्त्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजना. आतापर्यंत लाडकी बहीण योजनेचे 4 हप्ते महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. मात्र राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने सरकारवर कर्जाचा डोंगर वाढत चालल्याची माहिती समोर आलीय. तर त्यापार्श्वभूमीवर सरकारने रिझर्व्ह बँकेचं दार ठोठावलं आहे. तसेच आठवड्याला 3 हजार कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र सध्या खर्चाची स्थिती काय आहे? ते पाहूयात

लाडक्या बहिणीसाठी कर्जाचा डोंगर?

लाडकी बहीण योजनेसाठी 2 कोटी 52 लाख अर्ज करण्यात आले आहेत.

या योजनेचे 2 कोटी 41 लाख अर्ज मंजूर झाले आहेत.

1 कोटी 85 लाख महिलांना योजनेचा लाभ मिळाला आहे.

लाभार्थी महिलांना दर महिन्याला 3 हजार 620 कोटींची गरज आहे.

लाडकीसाठी वर्षाला 43 हजार 440 कोटींचा खर्च होतोय.

लाडकी बहीण योजनेसाठी कर्ज काढावं लागत असल्याने विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवलीय. तर फडणवीसांनी विरोधकांचा समाचार घेतलाय.

राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने लाडकी बहीण योजनेसाठी आता सरकार विविध मार्गानं निधीची जुळवाजुळव करताना दिसतंय. त्यामुळे दस्त नोंदणीसाठी आता १००-२०० रुपये नव्हे तर थेट 500 रूपयांचा स्टॅम्प खरेदी करावा लागणार आहे. त्यामुळे लाडकीच्या निधीसाठी इतर योजनांनाही कात्री लागणार की काय अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. असं असलं तरी महायुती सरकारसाठी विधानसभा निवडणुकीत लाडकी बहीण गेमचेंजर ठरणार का हा खरा प्रश्न आहे.