मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या शक्तीपीठ महामार्गावरुन महायुतीतच मतभेद असल्याचं समोर आलंय. सरकारने शक्तीपीठ महामार्गासाठी हुडकोकडून 12 हजार कोटींच्या कर्जाला हमी दिलीय. त्याच पार्श्वभुमीवर नियोजन खात्याने थेट एकनाथ शिंदेंकडे असलेल्या रस्ते विकास महामंडळाचीच पडताळणी सुरु केलीय. मात्र सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नियोजन खात्याने कोणता अभिप्राय दिलाय? पाहूयात.

शक्तीपीठच्या कर्जाला दादांचा विरोध?

नागपूर ते गोवा शक्तीपीठ महामार्गासाठी हुडकोचं 12 हजार कोटींचं कर्ज मंजूर

खुल्या बाजारातून 6.75% व्याजदराने कर्जाची उभारणी

हुडकोचा व्याजदर 8.85 %

राज्यावर आधीच 9 लाख 32 हजार कोटींचं कर्ज

2025-26 मध्ये 1 लाख 54 हजार कोटी व्याज भरावं लागणार

शक्तीपीठसाठी 8.85 % व्याजदर व्यवहार्य नाही

नागपूर ते गोवा या 802 किलोमीटर लांबीच्या शक्तीपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांनी विरोध केलाय.. तर त्याविरोधात आंदोलनाची ठिणगी पडलीय. त्यानंतरही सरकारने शक्तीपीठ महामार्गासाठी भुसंपादनाला मंजूरी दिलीय. एवढंच नाही तर 20 हजार 787 कोटींची हमी दिलीय. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात 12 हजार कोटींचं कर्ज मंजूर झालंय. त्यावरच अजित पवारांच्या नियोजन खात्याने आक्षेप घेत कुरघोडी केलीय. याआधीच कॅगनेही रस्ते विकास महामंडळाच्या कारभारावर ताशेरे ओढलेत. याच मुद्द्यावर राऊतांनी शिंदेंवर हल्लाबोल केलाय

मात्र महायुतीतील कुरघोडीच्या राजकारणाची चर्चा सुरु झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी मात्र या प्रकरणी हात झटकलेत. महायुती सरकारमध्ये शह-काटशहाचं राजकारण सुरु असल्याच्या चर्चा होत असतात. एवढंच नाही तर अजित पवारांकडून शिंदे गटाच्या मंत्र्यांना निधी दिला जात नसल्याची तक्रार होत असते. आता शिंदे गटानेही अजित पवारांच्या अर्थ खात्यावर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना मंत्र्यांना दिल्याचं म्हटलं जातंय. त्यामुळे आता अर्थखात्याने शक्तीपीठ महामार्गावरुन केलेली कोंडी कशी फुटणार? याकडे लक्ष लागलंय.