Supreme Court orders Maharashtra to conduct Zilla Parishad elections by February 15 : १५ फेब्रुवारीपर्यंत राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. ३२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका प्रलंबित असून २० जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे, त्यामुळे निवडणुका दोन टप्प्यात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आरक्षणाच्या अंमलबजावणीतील अडचणी, ईव्हीएमची कमतरता तसेच सर्व जिल्ह्यांतील निवडणुका एकाचवेळी घेण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय तयारी या कारणांचा हवाला देत ही मुदतवाढ मागण्यात आली होती.

राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदा आणि पंचयती समितीच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. २० जिल्हा परिषदेत आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद निवडणुका दोन टप्प्यात होतील, असा अंदाज वर्तवला होता. आज सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारीपर्यंत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते.

कोण कोणत्या जिल्हा परिषदेच्या (ZP) निवडणुका?

• अहिल्यानगर

• अकोला

• अमरावती

• छत्रपती संभाजीनगर

• बीड

• भंडारा

• बुलढाणा

• चंद्रपूर

• धुळे

• गडचिरोली

• गोंदिया

• हिंगोली

• जळगाव

• जालना

• कोल्हापूर

• लातूर

• नागपूर

• नांदेड

• नंदुरबार

• नाशिक

• धाराशिव

• पालघर

• परभणी

• पुणे

• रायगड

• रत्नागिरी

• सांगली

• सातारा

• सिंधुदुर्ग

• सोलापूर

• ठाणे

• वर्धा

• वाशिम

• यवतमाळ

३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची मुदत कोर्टाकडून देण्यात आली होती. पण जिल्हा परिषदेतील २० ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली. त्यामुळे या ठिकाणी पुन्हा तयारी करावी लागणार आहे. जिल्हा परिषद निवडणुका घेण्यासाठी आणखी वेळ द्यावा, या मागणीसाठी आयोगाने कोर्टात धाव घेतली होती. कोर्टाकडून आता १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे १२ जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्यासाठी आयोगाला पुरेसा वेळ मिळणार आहे. महापालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर राज्यात लगेच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होऊ शकतात, असा अंदाज वर्तवला जातोय.