नागपूरमधलं बोगस शालार्थ आयडी आणि शिक्षक नियुक्ती प्रकरणाची विशेष तपास पथकाकडून चौकशी सुरु असताना आता मालेगावमधील आणखी एक शिक्षक भरती घोटाळा समोर आलाय. उर्दु माध्यमाच्या बडी हायस्कुल मध्ये सेवाजेष्ठता डावलून नव्याने नियुक्त शिक्षकांना 13 वर्षांपासून कार्यरत असल्याचे भासवलंय. यातून शासनाची कोट्यवधींची फसवणूक झाल्याचं उघडीस आलंय. या प्रकरणी मालेगावच्या पवार वाडी पोलिसात संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, लिपीकासह 5 जणां विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

बडी हायस्कुल मधील 2 शिक्षिका विनाअनुदानित तत्वार काम करत असतांना त्यांना 20 टक्के अनुदान तत्वावर लाभ देण्यात आला. याच हायस्कुल मध्ये 13 शिक्षक 2012 ते 2021 या काळात कार्यरत असल्याचे दाखवले. बनावट कागदपत्रांचा प्रस्ताव शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आला. तो मंजूर होऊन या शिक्षकांना 100 टक्के अनुदान लागू झाले. या शिक्षकांच्या थकीत वेतनापोटी दोन कोटी 69 लाख 56 हजारांची रक्कम घेतल्याने गुन्हा दाखल झाला आहे.

दरम्यान पोलिसांच्या तपासात शिक्षण विभाग सहकार्य करेल, असं शिक्षण उपसंचालकांनी सांगितलं आहे. शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या मालेगावमध्येच 3 महिन्यांमध्ये शिक्षक भरती घोटाळ्यासंबंधी उघडकीस आलेली ही चौथी घटना आहे. यापूर्वीची काही प्रकरणांवर नजर टाकूया

- काही शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता डावलून आणि शिक्षक पात्रता किंवा अभियोग्यता चाचणीच्या अटीतून सुटका मिळावी म्हणून फसवणुकीचे प्रकरण एका हायस्कूलमध्ये उघडकीस आले होते.

- सिटीझन वेल्फेअर एज्युकेशन संस्थेच्या सरदार प्राथमिक शाळेत सात शिक्षकांचं वेतन आणि फरक देताना अडीच कोटींची फसवणूक प्रकरणात गुन्हा दाखल आहे.

- महात्मा फुले शिक्षण संस्थेच्या लोकमान्य हायस्कूलमध्ये देखील अशाच प्रकारे भरती घोटाळ्याचे प्रकरण पुढे आले होते. त्या संदर्भात छावणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे.

शालार्थ आयडी घोटाळ्यात शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह आतापर्यंत 15 जणांना अटक तर 900 शिक्षकांचे वेतन रोखण्यात आलेत. मालेगावमधील शिक्षक घोटाळ्याचीही एसआयटी मार्फत चौकशी होऊन आरोपींवर कडक कारवाई होणार का? हे पाहण महत्वाचं आहे. गंभीर बाब म्हणजे शिक्षणमंत्र्यांच्याच मतदारसंघात असे घोटाळे होत असतील तर सामान्यांनी पारदर्शक कारभाराची अपेक्षा कोणाकडून ठेवायची ?