राज्य सरकारने नाव लिहिण्याबाबत आणलेल्या नव्या नियमामुळे महिलांना त्यांच नाव कसं लिहावं असा प्रश्न पडलाय. महायुती सरकारने २०२४ मध्ये मे महिन्यापासून सर्व शासकीय कागदपत्रांवर आपल्या नावासह आईटं नाव लिहावं, असं बंधनकारक केलं होतं. परंतु सरकारच्या या नियमामुळे महिलांना मात्र आपलं नाव लिहिण्यात अडचणी येऊ लागल्या आहेत. त्याबाबत नवा जीआर सरकार आणणार आहे.

सध्या सुरू असणाऱ्या विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नाव लिहिण्याचा मुद्दा उचलून धरण्यात आला. त्यावरून सरकारने नवीन नियम आणणार असल्याचं सरकारकडून सांगितलंय.सरकारने शासकीय कागदपत्रावर व्यक्तीच्या नावासोबत आईचं नाव लावणं बंधनकारक करण्यात आलं. या नियमापासून आपल्या नावानंतर आधी आईचे, मग वडिलांचं नंतर आडनाव लिहिण्याची पद्धत रुजू झाली.

परंतु अनेक महिलांना नाव लिहिण्याबाबत अनेक अडचणींचा सामनाही करावा लागला. याच कारणास्तव राज्य सरकारने स्पष्टता आणावी, अशी मागणी अणुशक्तीनगरच्या आमदार सना मलिक यांनी विधानसभेत केली. यानंतर यासंदर्भात अधिक सुस्पष्ट शासन निर्णय काढला जाणार असल्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलं.

नावाबाबतचा प्रश्न मांडताना त्यांनी स्वतःचा अनुभव सांगितला. 'माझ्या नावानंतर वडिलांचं आणि नंतर आडनाव असं आधी लिहित होते. लग्नानंतर माझ्या नावानंतर पतीचं नाव, त्यांचे आडनाव असे लिहू लागले. यानंतर आता मध्येच आईचं नाव लिहिण्याची पद्धत सुरू झाली. त्यामुळं नावात नेमकं काय काय लिहावे, हा प्रश्न मला पडल्याचं त्या म्हणाल्या. नाव लिहिताना आधी आईच्या नावानंतर पतीचं नाव नंतर त्याच आडनाव लिहावं लागतं, असं सना मलिक म्हणाल्या.

त्यांचा प्रश्न ऐकल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत सरकार नवा जीआर काढणार असल्याचं सांगितलं. महिलांनी त्यांच नाव नेमकं कस लिहावं यासंदर्भात शासन जीआर काढणार आहे. त्यात नेमकं काय नमूद असेल हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.