राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारनं 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती' योजना सुरू केली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीला वेग आला असून कर्जमाफीचे पैसे कधी मिळतील याच्या तारखेबाबत अपडेट आली आहे. मागील आठवड्यात महायुती सरकारने कॅबिनेट बैठकीत कर्जमाफीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले होतं. त्यानंतर या योजनेचा अध्यादेश काढण्यात आला.

शेतकरी कर्जमाफीची रक्कम बँक खात्यात कधी जमा होणार असा प्रश्न शेतकरी वर्गातून विचारला जात होता. सुमारे ३६ हजार ५८५ कोटी रुपये खर्चाच्या या भव्य योजनेतून राज्यातील तब्बल ५६ लाख शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होणार आहे. यात २ लाख रुपयांपेक्षा कमी (मुद्दल व व्याज) कर्ज असलेल्या १६ लाख ४८ हजार शेतकऱ्यांमधील १७.५५ लाख कर्ज खातेदार शेतकरी पूर्णपणे कर्जमुक्त होतील. पण राज्य सरकारवर १४ हजार ७५४ कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडेल ही गोष्ट वेगळी आहे, परंतु कर्जापायी आयुष्य संपवू पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांचं कल्याण होणार आहे, हे मात्र नक्की.

कधी जमा होणार कर्जमाफीची रक्कम?

कर्जमाफीची घोषणा झाल्यानंतर रक्कम कधी जमा होणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागलंय. कर्जमाफीबाबत नवी माहिती समोर आली आहे. या योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात येत्या जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून थेट पैसे जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण योजनेसाठीचे अधिकृत वेबसाईट आता पूर्णपणे कार्यान्वित करण्यात आली आहे. आगामी आठवड्यात बँकांकडून शेतकऱ्यांची सर्व माहिती मिळणे अपेक्षित असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी अर्ज भरावा लागेल का?

या योजनेची सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे शेतकऱ्यांना कोणताही अर्ज भरण्यासाठी रांगेत उभे राहावे लागणार नाही. बँका आपल्याकडील पात्र कर्जधारकांचा सर्व डेटा थेट संकेतस्थळावर अपलोड करणार आहेत. शेवटच्या टप्प्यात जेव्हा आधार प्रमाणीकरण होईल, तेव्हा शेतकऱ्यांना बँकांनी दिलेली माहिती पाहता येईल. ही माहिती योग्य असल्याची खात्री पटल्यानंतरच शेतकरी आपले प्रमाणिकरण पूर्ण करू शकतील.

शेतकऱ्यांना मिळणार मोठं गिफ्ट

प्रामाणिकपणे आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या २३.६३ लाख शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान थेट बँक खात्यात पाठवले जाते. यासह जे शेतकऱ्यांवर २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या २ लाख ९० हजार शेतकऱ्यांना सरकारने २ लाखांवरील थकबाकी भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंतची मुदत दिली आहे.