भाजपच्या दोन आमदारांना नागपूर खंडपीठाने याचिका दाखल केली आहे. अकोला आणि अमरावतीमधील भाजप नेत्यांची आमदारकी धोक्यात आलीय. नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणूक निकालाविरोधात याचिकेतून आव्हान देण्यात आले. अकोला आणि अमरावतीमधील दोन भाजप आमदारांच्या निवडणूक विजयाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आलीय.

याप्रकरणी भाजपच्या या आमदारांना नागपूर खंडपीठाने समन्स बजावलाय. या नेत्यांना तीन आठवड्यात याचिकेत केलेल्या आरोपांवर उत्तर सादर करण्याच्या सूचनाही नागपूर खंडपीठाने दिल्या आहेत.

भाजपचे आमदार राजेश वानखडे आणि प्रकाश भारसाकळे यांना नागपूर खंडपीठाने समन्स बजावले आहे. राजेश वानखडे हे अमरावतीमधील तिवसा मतदारसंघाचे आमदार आहेत. राजेश वानखडे यांनी काँग्रेसच्या नेत्या आणि माजी मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्याविरोधात निवडणूक लढवली होती. वानखडे यांच्याप्रमाणे अकोला जिल्ह्यातील अकोट मतदारसंघाचे आमदार प्रकाश भारसाकळे यांनाही न्यायालयाने समन्स बाजवला आहे.

दोन्ही आमदारांनी निवडणूक आयोगाला कायदेशीर प्रक्रियेची पूर्तता केलेली नाहीये. निकालानंतर पराभूत उमेदवारांनी सीसीटीव्ही फुटेज आणि फॉर्म नंबर २७ मागितले होते. मात्र ते देण्यात आले नाहीये. पाच ईव्हीएमच्या व्हीव्हीपॅटची फेरमोजणी करण्यास मान्यता आहे, मात्र याकरिता पैसे भरले मात्र व्हीव्हीपॅटची मोजणी सुद्धा केली नाही. यासह विविध आरोप याचिकेतून करण्यात आले आहे.

अकोला जिल्ह्यातील अकोटचे भाजप आमदार प्रकाश भारसाकळे यांना उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने समन्स बजावलाय. भारसाकळे यांनी निवडणूक नियमांचा भंग केल्यामुळे त्यांची निवड रद्द करण्याची याचिका काँग्रेसचे पराभूत उमेदवार महेश गणगणे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे प्रकाश भारसाकळे यांनी काँग्रेसच्या महेश गणगणे यांचा १८८५१ मतांनी पराभव केलाय.

आता पराभूत उमेदवार महेश गणगणे यांनी भारसाकळे यांच्या निकालाविरोधात याचिका दाखल केलीय. निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमद्वारे निवडणूक घेण्यापूर्वी विविध कायदेशीर प्रक्रियेची पूर्तता केली नाहीये. ईव्हीएमद्वारे निवडणूक घ्यायची असल्यास काही निकष देण्यात आले होतेय. त्यांचे पालन झाले नाहीये. निवडणुकीच्या निकालानंतर पराभूत उमेदवारांनी मागणी केल्यानंतर सीसीटीव्ही फुटेज फॉर्म नंबर 27 दिले नाहीत.

पाच ईव्हीएमच्या व्हीव्हीपॅटची फेरमतमोजणी करण्यास आयोगाने मान्यता दिली आहेय. याकरिता पैसेही भरूनही व्हीव्हीपॅटची मोजणीसुद्धा केली नसल्याचा आरोप गणगणे यांनी याचिकेतून केलाय. आमदार भारसाकळे यांना याचिकेला उत्तर देण्यासाठी तीन आठवड्यांचा अवधी देण्यात आलाय.