Maharashtra Drought Update News राज्यात पावसा अभावी दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून शेतकऱ्यांसाठी मदत जारी करण्यात आली. दरम्यान राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकासोबत महत्त्वाची बैठक घेतली. मात्र, या बैठकीला राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार अनुपस्थित राहिल्याने राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना सुरुवात झाली आहे. दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना बैठकीचे निमंत्रण देण्यात आले होते की नाही, यावरूनही राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.

वर्षा निवासस्थानी पार पडली बैठक

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानी केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकासोबत ही बैठक पार पडली. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, शेतीचे नुकसान आणि संभाव्य मदतीच्या उपाययोजनांच्या अनुषंगाने या बैठकीला महत्त्व प्राप्त झाले होते. या बैठकीला आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, तसेच केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकाचे प्रमुख आणि केंद्रीय संयुक्त सचिव मुक्तानंद अग्रवाल यांच्यासह पथकातील सदस्य उपस्थित होते. मात्र, राज्य सरकारमधील महत्त्वाचे घटक असलेल्या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची अनुपस्थिती लक्षवेधी ठरली. त्यामुळे महायुती सरकारमध्ये नेमके काय सुरू आहे, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगू लागल्या आहेत.

दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना निमंत्रण नव्हते?

या बैठकीसाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांना निमंत्रण देण्यात आले नव्हते का? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे दोन्ही नेते नाराज असल्याचीही चर्चा होत आहे. तसेच, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना बैठकीचे निमंत्रण देण्यात आले होते की नाही, याबाबतही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या कधी मान्य होणार?

दुष्काळासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर झालेल्या बैठकीला दोन्ही उपमुख्यमंत्री अनुपस्थित राहिल्याने या प्रकरणाला राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. दरम्यान शेतकऱ्यांनी फक्त आश्वासन नको तर दिलेला शब्द पाळा आणि लवकरात लवकर दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी उपाययोजना लागू करण्याची मागणी केली आहे. तसेच कोकणातील काही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. आता शेतकऱ्यांच्या या मागण्या कधी मान्य होणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.