राज्यात निवडणूक आयोगाकडून एसआयआर प्रक्रियेचं काम अंतिम टप्प्यात आलंय. याचा परिणाम राज्यातील जवळपास 754 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांवर झाला असून त्या लांबणीवर पडल्या आहेत. त्यातच आता राज्य निवडणूक आयोगानं आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे आदेश दिलेत. या आदेशामुळे मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्षात आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीतील एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याच्या नियमांमुळे ओबीसी आरक्षित सरपंचपदांच्या संख्य़ेत घट करण्यात आलीये. राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानंतर ग्रामविकास विभागानं काढलेल्या आदेशात नेमकं काय नमूद करण्यात आलंय पाहूयात...

OBCच्या आरक्षित सरपंचपदांमध्ये घट

- ग्रामविकास विभागाकडून सरपंचपदांच्या आरक्षणात सुधारित अधिसूचना

- 50 टक्क्यांच्या मर्यादेमुळे OBC सरपंचपदं 512नं घटली

- राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार 15 जिल्ह्यांत बदल

- सुधारित आदेशानुसार ओबीसींसाठी 6 हजार 207 पदं आरक्षित

- खुल्या प्रवर्गातील सरपंचपदं वाढल्यानं संख्या 13 हजार 589वर

राज्य निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायतींमधील आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मयदित ठेवण्याचे आदेश नेमक्या कुठल्या जिल्ह्यांसाठी लागू असणार आहे पाहूयात...

या 15 जिल्ह्यांसाठी आदेश

धुळे

जळगाव

हिंगोली

नांदेड

लातूर

अमरावती

अकोला

वाशिम

बुलढाणा

यवतमाळ

नागपूर

चंद्रपूर

भंडारा

गोंदिया

वर्धा

खरंतर, सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढल्यानंतर सरकारनं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचं जाहीर केलं. मात्र आता ओबीसी संरपंचांच्या पदांमध्ये घट होणार असल्यानं ओबासी नेते नाराज आहेत. त्यामुळे सरकार यात कोणता तोडगा काढणार? आणि तो ओबीसी नेत्यांना मान्य होणार का? या बाबत प्रश्न उपस्थित होतोय.