राज्याचा महसूल वाढवण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. महसूल वाढीसाठी दारुवरील कर वाढण्याची शक्यता आहे. दारू विक्रीस चाप लावत सरकार महसूल वाढवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. गृहनिर्माण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करणअयात आली आहे. त्याबाबत शासन निर्णय देखील जारी करण्यात आला आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागामार्फत महसूल वाढीसाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे. यासाठी सरकारकडून पाच सदस्यीय समितीला अभ्यास करण्याच्या सूचना दिल्या आहे. ही समिती मद्य निर्मिती धोरण, अनुज्ञप्ती प्रकार, उत्पादन शुल्क आणि कर संकलन वाढीचा अभ्यास करणार आहे. चांगल्या पद्धती आणि धोरणांचा अभ्यास करण्यास समितीला २ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

महसूल वाढीसाठी या उपाययोजनांची शक्यता -

- महसूल वाढीसाठी विदेशी मद्याच्या आयात करात वाढ होऊ शकते

- अनुज्ञप्तीसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात वाढ होण्याची दाट शक्यता

- देशी व विदेशी मद्याचा उत्पादन शुल्कात वाढ करत महसूल वाढीची शिफारस समिती करू शकते

- दरवर्षी नुतनीकरण होणाऱ्या परवाना शुल्कात ही वाढ होऊ शकते

- एकूणच मद्याच्या कर व शुल्कात वाढ केल्यामुळे तळीरामांना आर्थिक चटका सहन करावा लागू शकतो

एखादी चर्चा बाहेर सुरू झाली म्हणजे निर्णय झाला असा नाही. शासनाचा महसूल वाढवणे याचा अर्थ विकासकामांसाठी पैसे पोहोचवणे असा असतो. निर्णय न होता गाजावाजा करणे योग्य नाही. उगाचच बोंबाबोंब करण्याची पद्धत थांबवली पाहिजे, असा टोला मंत्री उदय सामंत यांनी विरोधकांना लगावला.

महसूल वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असेल तर जनतेला विश्वासात घेऊन करेल. विरोधक राहिले किती? त्यांना रोज काहीतरी विषय लागतो. शासनाचा महसूल वाढवण्यासाठी जर काही उपाययोजना करावी लागत असेल तर सर्वांना विश्वासात घेऊन केली जाईल, अशी प्रतिक्रिया मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.