गेल्या काही महिन्यांपासून कोणत्या ना कोणत्या कारणाने वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या माजी कृषीमंत्री धनंजय मुंडें उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिलाय. मुंडे कृषिमंत्री असताना राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने घेतलेल्या कृषी साहित्याच्या थेट खरेदी आणि वितरणाच्या निर्णयाला वैध ठरवलंय.

याशिवाय न्यायालयाने या खरेदी वितरण निर्णयांवर खोटी याचिका दाखल करणारे याचिकाकर्ते तुषार पडगिलवार यांना १ लाखाचा दंड ठोठावलाय. मुंडे यांनी राज्य मंत्रिमंडळाची रीतसर मान्यता घेऊनच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा धोरणात्मक निर्णय घेत प्रक्रिया राबवली, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि संदीप व्ही. मर्णे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिलाय. तत्कालीन कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर चुकीचे आरोप करण्यात आले होते.

बॅटरीवर चालणारे स्प्रेयर, नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी, मेटाल्डिहाईड कीटकनाशक आणि कापूस साठवणीसाठी बॅग्स या पाच वस्तू शेतकऱ्यांना थेट खरेदी करत महाराष्ट्र अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (MAIDCL) आणि महाराष्ट्र स्टेट पॉवरलूम कॉर्पोरेशन (MSPCL) यांच्यामार्फत पुरवले जाते होते. राज्य सरकारने याबाबतचा निर्णय १२ मार्च २०२४ रोजी घेतला होता.

या निर्णयावरून धनंजय मुंडेंनी घोटाळा केला असल्याचा आरोप केला होता. अनेकांनी मुंडेंची आणि कृषी विभागाची बदनामी केली होती. या निर्णयाला विरोध करताना Agri Sprayers TIM Association आणि उमेश भोळे यांच्यासह तीन शेतकऱ्यांनी स्वतंत्र याचिका आणि जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यांनी शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या या वस्तू थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनेतून वगळण्यास विरोध दर्शवला होता.

दरम्यान राज्य शासनाने न्यायालयात आपली बाजू मांडताना सांगितलं की, २०१६ मधील डीबीटी योजना आणि २०२३-२४ मधील विशेष कृती आराखडा ही दोन्ही योजना वेगळ्या आहेत. त्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणल्या आहेत. कृती आराखड्याचा उद्देश शेतकऱ्यांना पीक उत्पादन, प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिक, सर्वांगीण पाठबळ देणे हा आहे. शासनातर्फे ॲड. अंतुरकर, ॲड. व्यंकटेश दौंड, ॲड. कुंभकोनी यांनी बाजू मांडली होती.