अवघ्या काही दिवसांवर आलेल्या नवरात्रोत्सवातील प्रमुख आकर्षण असलेला गरबा आणि दांडियाच्या धुमधडाक्यात आयोजनाला, मुंबईसह राज्यभरात आता सुरुवात झालीये. मोठमोठी मैदानं, नामांकित सिंगर, स्पॉन्सरशीप आणि कोट्यावधींचे बजेट आयोजकांनी तयार ठेवलंय. अगदी ऑनलाईन तिकीट विक्रीचाही धुरळा उडालाय. मात्र आता याच गरबा आणि दांडियाचे आयोजन करू नका, अशी थेट मागणी होऊ लागलीये. मराठी एकीकरण समितीने या भव्य-दिव्य गरबा दांडियाला थेट विरोध दर्शवल्याने, आता मुंबईसह संपूर्ण राज्यात नवा वाद पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली.

आज महाराष्ट्रातील दुष्काळाची परिस्थिती अत्यंत भीषण आहे. तब्बल ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त भागावर दुष्काळाचं संकट आहे. अशा संकटात कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी या दांडिया आणि गरब्यावर न करता, तोच पैसा बळीराजाला मदत म्हणून देणे आणि संवेदनशीलता जपणे ही भावना नक्कीच स्वागतार्ह आहे.

मात्र, दुर्दैवाने गरबा आणि दांडियासारखे कार्यक्रम आता केवळ सांस्कृतिक न राहता, व्यावसायिक आणि राजकीय इव्हेंट झालेत. विशेषतः गुजराती बहुल भागात राजकीय नेते आणि कार्यकर्ते आपापली व्होटबँक जपण्यासाठी, दांडियाच्या आयोजनात सर्वात पुढे असतात.

त्यामुळे आता खरी परीक्षा याच पुढाऱ्यांचीये. हे नेते आपली राजकीय व्होटबँक सुरक्षित करण्यासाठी कोट्यावधींची उधळपट्टी करतात. की बळीराजाचं दुःख जाणून, हा पैसा दुष्काळग्रस्तांच्या पदरात टाकून संवेदनशीलता दाखवतात? हे पाहावं लागेल.