राज्यात काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात मुस्लीम समाजाला शिक्षणासाठी देण्यात आलेले 5 टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा मोठा निर्णय महायुती सरकारनं घेतलाय. एकीकडे उच्च न्यायालयाने नोकरीतील आरक्षणाला नकार दिला असला तरी शिक्षणातील आरक्षणाबाबत सकारात्मकता दर्शवली होती.अशातच मुस्लीम आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय मुस्लीम समाजासाठी मोठा धक्का मानला जातोय.

मुस्लीम समाजाचं 5% आरक्षण रद्द

जात प्रमाणपत्र वितरण आणि वैधता प्रक्रियेला शासनाकडून ब्रेक

23 डिसेंबर 2014 चा आघाडी सरकारचा निर्णय रद्द

सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये लागू होतं आरक्षण

मुस्लीम आरक्षणाचा शासन निर्णय 12 वर्षांनी रद्द

या निर्णयामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात मोठी खळबळ उडालीय... जे विद्यार्थी या आरक्षणाच्या आशेवर होते किंवा ज्यांनी यापूर्वी प्रमाणपत्रं काढली होती, त्यांच्यासमोर आता तांत्रिक पेच निर्माण झालाय. मात्र हे आरक्षण नेमकं का रद्द करण्यात आलं पाहूयात.

मुस्लीम आरक्षण रद्द का?

मुस्लीम समाजाला 5% आरक्षण देणाऱ्या अध्यादेशाचं कायद्यात रुपांतर झालं नव्हतं

हायकोर्टाकडून 14 नोव्हेंबर 2014 रोजी अध्यादेशातील काही तरतुदींना अंतरिम स्थगिती

कोर्टाच्या स्थगितीमुळे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू झालं नाही

आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्यामुळे आघाडी सरकारचा निर्णय वादात

आरक्षणानुसार आधी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचं शिक्षण सुरु राहणार

दरम्यान महायुती सरकारच्या या निर्णयामुळे आता राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. समाजातील मागास घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याऐवजी त्यांना पुन्हा अंधारात ढकलण्याचे काम सरकार करतयं, असा आरोप वर्षा गायकवाड यांनी केलाय.. तर या सरकारकडून अपेक्षा नाहीत, अशी टीका इम्तियाज जलील यांनी केलीय.

दरम्यान महायुती सरकारच्या या निर्णयामुळे आता राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. समाजातील मागास घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याऐवजी त्यांना पुन्हा अंधारात ढकलण्याचे काम सरकार करतयं, असा आरोप वर्षा गायकवाड यांनी केलाय.. तर या सरकारकडून अपेक्षा नाहीत, अशी टीका इम्तियाज जलील यांनी केलीय.