स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मोकळा केला. मात्र 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडण्याची अट घातली आहे. राज्यातील केवळ दोनच महापालिकांनी 50 टक्के राजकीय आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे महापालिकांची निवडणूक आधी घेणे सोपे जाईल हा विचार करून त्याबाबतची चाचपणी राज्य निवडणूक आयोग करीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय.

राज्यात नागपूर आणि चंद्रपूर या दोनच महापालिकांनी 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेली आहे. त्यामुळे त्यात दुरुस्ती करून ही मर्यादा 50 टक्क्यांच्या आत आणणे सोपे आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठी त्याबाबत अधिक मोठी कार्यवाही करावी लागणार आहे. त्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा पार केलेल्या 17 जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण कमी करूनच निवडणुका घेण्यावर निवडणूक आयोग विचार करीत आहे. आरक्षणाचे प्रमाण कमी केल्यावर पुन्हा सोडत काढावी लागेल. याला बराच कालावधी लागण्याची शक्यता गृहीत धरून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका दोन टप्प्यांत होण्याची शक्यता आहे.

आरक्षणाचा प्रश्न नसलेल्या 15 जिल्हा परिषदांमध्ये आधी निवडणुका होऊ शकतात. कोणत्या जिल्हा परीषदेच्या निवडणुका अडचणीत आल्या आहेत.नंदूरबार, पालघर, गडचिरोली, धुळे, नाशिक, अमरावती, चंद्रपूर, यवतमाळ, नागपूर, अकोला, ठाणे, वाशिम, नांदेड, जळगाव, हिंगोली, वर्धा, बुलढाणा

आरक्षणाचे प्रमाण कमी करूनच निवडणुका घेतल्या जाणार असल्यानं 17 जिल्हा परिषदा 84 पंचायत समित्या आणि दोन महापालिकांमधील ओबीसी आरक्षण कमी होईल. तुलनेने दोनच महापालिकांमधील आरक्षणाच्या मर्यादा 50 टक्क्यांच्या आत आणणं शक्य असल्यानं महापालिका निवडणुकींचा बार जिल्हा परिषद निवडणुकीआधी उडण्याची शक्यता अधिक आहे.