राज्यात दुष्काळाचं संकट आलं असून या दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सरकारकडून उपाययोजना केली जातेय. दुसरीकडे सरकारी तिजोरीवर भार वाटणाऱ्या योजना सुद्धा गुंडाळण्यात येत आहेत. त्याचदरम्यान राज्य सरकारनं एक महत्त्वकांक्षी योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतलाय. अल्पसंख्याक समाजातील नागरिकांच्या अडीअडचणी आणि तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी सुरू केलेली स्वतंत्र हेल्पलाईन सुविधा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या हेल्पलाईनऐवजी नागरिकांनी आता शासनाच्या '११२' या हेल्पलाईनचा वापर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात राज्य सरकारने शासनादेश जारी केलाय.

अल्पसंख्याक समाजातील नागरिकांना विविध प्रश्न आणि अडचणी उद्भवल्यास त्यांचे वेळीच निराकरण व्हावे, त्यांच्या शंकांचे निरसन व्हावे आणि योग्य मार्गदर्शन मिळावे, या उद्देशाने राज्य सरकारने ५ फेब्रुवारी २००९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार स्वतंत्र हेल्पलाईन सुविधा निर्माण केली होती. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या कार्यालयात १ सप्टेंबर २०१० पासून ही सुविधा प्रत्यक्ष सुरू करण्यात आली. सन २००९-१० पासून अल्पसंख्याक विभागामार्फत ही योजना राबवली जात होती.

मात्र, आता या योजनेचा आढावा घेऊन ती बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. नियोजन विभागाच्या उपसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १० ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत या हेल्पलाईनच्या फलनिष्पत्तीचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर स्वतंत्र हेल्पलाईनऐवजी शासनाच्या '११२' या हेल्पलाईनचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

दरम्यान, राज्य सरकारने यापूर्वीच योजनांच्या खर्चाचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले होते. वित्त विभागाच्या पत्रानुसार, मागील तीन आर्थिक वर्षांत ज्या राज्य योजनांवर प्रत्यक्ष खर्च २५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी झालाय, अशा योजनांचा आढावा घेऊन त्या बंद करता येतील. इतर योजनांमध्ये एकत्रित करता येतील का, याची तपासणी करण्यास सांगण्यात आले होते