अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस ऐतिहासिक ठरला. कारण महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या 'शक्ती कायदा सुधारणा विधेयकाला' दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजुरी देण्यात आली. मात्र, हे विधेयक मंजूर होत असतानाच, कायद्याचा संभाव्य गैरवापर आणि पुरुषांवरील अन्यायाचा मुद्दा उपस्थित करत विरोधकांनी पुरुषांच्या संरक्षणासाठी कायदा करा, अशी मागणी सरकारपुढे केलीय.

दुसरीकडे कोणत्याही कायद्याचा शस्त्र म्हणून वापर करणे चुकीचे आहे, असं म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी पुरुष संरक्षण कायद्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतलीय. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालानुसार, भारतात दरवर्षी घरगुती आणि हुंड्यासाठी छळाच्या 1 लाख 25 हजार गुन्हे दाखल होतात. त्यातील 5 ते 8 टक्के गुन्हे खोटे असल्याचं समोर आलयं. तर बलात्काराच्या 31 हजार गुन्ह्यापैकी 8 ते 10 टक्के गुन्हे खोटे किंवा आरोप सिद्ध होऊ न शकणारे असतात. तर विनयभंगाचे 80 हजार गुन्हे दरवर्षी नोंदवले जात असून 3 ते 5 टक्के गुन्हे खोटे निघतात.

एका प्रकरणात केरळ उच्च न्यायालयानं पुरुषांवर लैंगिक शोषणाचे खोटे आरोप करणाऱ्या व्यक्तीविरोधात पोलीस कारवाई करू शकतात, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र पुरुषांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी अद्याप ठोस कायदे नाहीत... त्यामुळे महाराष्ट्रात आता पुरुषांच्या संरक्षणासाठी कायदा होणार का? याकडे अनेकांचं लक्ष लागलयं.