मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारचा प्रस्ताव फेटाळून लावल्यानंतर आता सरकारकडून रोखठोक भूमिका घेतली जातेय. राधाकृष्ण विखे-पाटील, मंत्री उदय सामंत आणि प्रसाद लाड यांनी पत्रकार परिषद घेत सरकारकडून मसुदा तयार करण्यात आलाय, त्यावर जरांगेंनी भूमिका मांडावी, त्यानंतर पुढील चर्चा होईल असं म्हणत जरांगेंना एका दिवसाचा अल्टिमेटमच दिलाय.

चर्चेसाठी नेते का येत नाहीत? अधिकाऱ्यांना पाठवलं असा सवाल करत जरांगेंनी सरकारचा प्रस्ताव फेटाळला होता. यानंतर राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. त्यानंतर विखे पाटील, मंत्री उदय सामंत व प्रसाद लाड यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदे घेऊन सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. तसेच जरांगेंना बोलण्याबाबत सरकारकडून सल्ला यावेळी देण्यात आला.

मसुद्यातून शासनाची भूमिका मांडण्यासाठी आमचे अधिकारी गेले होते. आमचा मसुदा त्यांना दिलाय, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या सल्ल्याने मसुदा तयार केला होता. हा प्रस्ताव होता, हीच आमची भूमिका होती, त्यात त्रुटी वाटत असेल तर त्यांनी सांगावे त्याप्रमाणे निर्णय करू राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले.

जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्टपासून आंदोलन सुरू केले आहे. उपोषणाचा चौथ्या दिवशी जरांगेची तब्येत खालवली. त्यामुळे सरकारची चिंता वाढली असून सरकारकडून चर्चेच्या हालचली वाढल्यात. सरकारने मंगळवारी रात्री उशिरा जालन्याचे जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक आणि विखे पाटील यांचे ओएसडी राहुल कोठाडे यांना जरांगे यांच्या भेटीसाठी पाठवले. मात्र त्यावर आक्षेप घेतला.

सरकारच्या या भूमिकेवर मनोज जरांगे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. अधिकाऱ्यांना माझ्याकडे का पाठवले, राजकीय नेत्यांना येता येत नाही का, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. जोपर्यंत राजकीय नेतृत्व स्वतः येऊन स्पष्ट आश्वासन देत नाही, तोपर्यंत आपले उपोषण सुरूच राहील, असा ठाम पवित्रा त्यांनी घेतला. जरांगे यांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर सरकारी शिष्टमंडळाने शासनाची बाजू मांडली.

त्यानंतर विखे-पाटील, उदय सामंत आणि प्रसाद लाड यांनी पत्रकार परिषद घेत जरांगेंच्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं. जरांगे यांना त्या मसुद्यात काय कमतरता वाटते, त्यानुसार त्यांच्याकडून जी प्रतिक्रिया येईल त्यानुसार पुढे कारवाई केली जाईल. आता असे आहे की, माननीय जिल्हाधिकारी आणि बाकीचे अधिकारी गेले होते, पण त्यांनी मंत्र्यांनी तिथे येणे अपेक्षा केली होती. परंतु,अधिकारी सरकारची भूमिका मांडण्यासाठी गेले होते.

आपण जो मसुदा तयार केला आणि त्यांना पाठवलाय. आता त्यावर त्यांची भूमिका काय आहे, याची माहिती जर मिळाली तर त्यात बदल करता येईल. अद्याप त्यांनी काही बदल सुचवलेले नाहीत. त्यांची प्रतिक्रिया जेव्हा येईल तेव्हा आपण निर्णय घेऊ, असं विखे-पाटील म्हणालेत.

जिल्हाधिकारी हे शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून गेले आहेत. शासनाच्या वतीने मसुदा त्यांनी मांडला आहे. आम्ही दिलेला जो मसुदा आहे, त्यावर त्यांनी बोलले पाहिजे. त्याशिवाय आम्ही पुढील निर्णय घेऊ शकत नाहीत. मुख्यमंत्री देखील सकारात्मक आहेत. आतापर्यंत याच सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे मी म्हणत आहे की अजून त्यात काही उणिवा असतील तर त्यात बदल केले जातील.