शासनाचा काही उपक्रम असो की काही कार्यक्रम किंवा कुठला सर्व्हे, या कामांची धुरा दिली जाते ती जिल्हा परिषदांच्या शिक्षकांकडे. मतदान असेल तर शिक्षकांची ड्युटी असतेच असते. सरकारच्या प्रत्येक उपक्रमात शिक्षकांचा सहभाग असतोच असतो. शासनाच्या प्रत्येक कामासाठी पुढे असणाऱ्या या शिक्षकांसाठी एक दिलासा देणारी बातमी हाती आली आहे. नेहमी शासनाच्या कामासाठी धावपळ करणाऱ्या शिक्षकांच्या आरोग्याबाबत सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे.

शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना आता कॅशलेस मेडिकल सुविधा दिली जाणार आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्हा परिषद तसेच शिक्षण विभाग अंतर्गत मान्यता प्राप्त १०० टक्के अनुदानति खासगी शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस वैद्यकीय सुविधांचा लाभ देण्याचा निर्णय शिक्षण संचालनालयाने घेतला आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषद आणि १०० टक्के अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना आय़ुष्यमान भारत योजनेचा आधार मिळेल.

माध्यमिक शिक्षण विभागाने ६ मार्च रोजी हा निर्णय घेतला आहे. माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या उपसंचालक डॉ. सुचिता पाटेकर यांनी याबाबतचे सर्व जिल्हा शिक्षण अधिकारी, उपसंचालक, शिक्षण निरीक्षक आणि वेतन विभागाचे अधिकारी यांना या प्रकराचे आदेश दिलेले आहेत. शिक्षकांना कॅशलेस आरोग्य सुविधा मिळतील अशी घोषणा शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी एक वर्षापूर्वी केली होती. परंतु ही घोषणा हवेतच विरली. त्यानंतर शिक्षकांकडून सातत्याने योजनेची मागणी केली जाऊ लागली होती. आज आता ही योजना शिक्षकांसाठी लांगू करण्यात आली आहे.

दरम्यान आयुष्यमान भारत योजनेंतर्गत प्रतिकुटुंबला ५ लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे. आयुष्यमान भारत ही केंद्र सरकारची आरोग्य योजना आहे. देशातील गरजू नागरिकांना आरोग्याबाबत संरक्षण मिळावं , असा या योजनेचा उद्देश आहे. दरम्यान आता शिक्षण क्षेत्रातील अनुदानित शाळांमधील कर्मचाऱ्यांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आल्याने त्यांना गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठीही आर्थिक मदत मिळणार आहे. या योजनेंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी पाच लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण मिळणार आहे. देशातील मान्यता प्राप्त रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस उपचार घेता येणार आहेत. त्यामुळे वैद्यकीय खर्चाचा ताण कमी होणार आहे.