राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारनं अनेक मोठे निर्णय घेतलेत. यात शेतकऱ्यांसह 10-12वीच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय सरकारनं घेतलाय. दहावी बारावीच्या विद्यार्थ्यांकडून परीक्षेची फीस घेऊन ती नंतर परत देण्यापेक्षा ती घेऊच नका असा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलाय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना याबाबत माहिती दिलीय.

दुष्काळासंदर्भात आज अनेक जिल्ह्यातील आढावा घेण्यात आला. पहिल्या दोन महिन्यात पाऊस झाला, त्यानंतरच्या दोन महिन्यात पाऊस गायब झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच नुकसान झालंय. तांत्रिक बाबीमुळे शेतकऱ्याला फायदा घेता येणार नाही, असं नको व्हायला. त्यामुळे सामाविष्ट न झालेल्या तालुक्यांनाही निकषांमध्ये आणून जे जे शेतकरी दुष्काळबाधित आहेत त्या सर्वांना दिलासा देण्याचा प्रस्ताव बैठकीत ठेवण्यात आला.

यामुळे पहिल्या यादीमध्ये न आलेल्या तालुक्यांनाही न्याय मिळेल, अनेक तालुके पिक करपले तरी ट्रिगर १ मध्ये बसलेले नाहीत. तालुक्यांमध्ये ग्राउंड पाहणी करून दुष्काळाचे फायदे देण्यात येतील असा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

दरम्यान, राज्यामध्ये दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्याही परिस्थितीला लक्षात घेता विद्यार्थ्यांकडून फी घेऊन नंतर ती रिफंड देण्यापेक्षा ती घेऊच नका असाही निर्णय झाल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांबद्दल हा महत्त्वाचा आदेश काढण्यात आला असल्याने विद्यार्थ्यांनाही दिलासा मिळाला आहे. दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेती आणि शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित नसतो.

शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम होत असतो. उत्पन्न कमी झाल्याने मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च भागवणे कठीण होत असते. आर्थिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, या उद्देशाने सरकारचा हा निर्णय खूप महत्त्वपूर्ण ठरलाय. दुष्काळग्रस्त भागातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

अग्नीवीरांबद्दल मोठा निर्णय

ज्या काही अग्नीवरांची पहिली बॅच त्यांचा कार्यकाळ संपवून येणार आहे. 25 अग्नीवीर आर्मीत कायम राहतील, पोलिस किंवा इतर तस्यम त्यांना आरक्षण असेल. अग्नीवर त्यांना सेवेत सामावून घेणार आहे. निवृत्त अग्नीविरांना पोलिसी सेवेत समाविष्ठ करून घेण्यात येईल.